गोंदिया : मराठा समाज को ओबीसी के आरक्षित कोटे में शामिल करने, कुनबी समाज का जाती प्रमाण पत्र देने, ओबीसी समाज के विद्यार्थियों को शिक्षा की योजनाओं से वंचित रखने आदि मांगों के विरोध में पिछले कुछ दिनों से राज्यभर में ओबीसी समाज द्वारा आंदोलन जारी है।
ओबीसी समाज की इन मांगों को लेकर अब सरकार गंभीर दिखाई दे रही है। राज्य सरकार ने ओबीसी की इन मांगों पर सकारात्मक चर्चा हेतु ओबीसी समुदाय और कुनबी समुदाय के प्रतिनिधि मंडल को 29 सिंतबर को मुंबई आमंत्रित किया है। इस मामले पर ओबीसी समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े महाराष्ट्र राज्य के पूर्व मंत्री डॉ. परिणय फुके ने कहा कि, ओबीसी समाज की मांगें जायज और न्यायायिक है। राज्य सरकार ने ओबीसी की बुलन्द आवाज को सुन लिया है और आगामी 29 सितंबर को चर्चा हेतु मुंबई आमंत्रित किया है। डॉ. परिणय फुके ने कहा, राज्य सरकार द्वारा आयोजित इस बैठक में ओबीसी, कुनबी समाज का एक सर्व पक्षीय प्रतिनिधि मंडल भेंट करेगा। बैठक में सभी मांगों पर सरकार से सकारात्मक चर्चा होगी ऐसा हमें विश्वास है।उन्होंने कहा, हमारा मुख्य रुख यह है कि मराठा समुदाय को ओबीसी कोटा में शामिल नहीं किया जाना चाहिए और कुनबी समुदाय का जाति प्रमाण पत्र नहीं दिया जाना चाहिए। साथ ही मांग है कि ओबीसी बच्चों को शिक्षा का अवसर मिले, उनके लिए छात्रावास की व्यवस्था हो और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अंत्योदय के संकल्प को इस माध्यम से गति दी जाये।
