अपात्र उमेदवारांना पदोन्नतीचा घाट
गोंदिया : गोंदिया जिल्ह्यातील विविध विभागात विशेष करुन सार्वजनिक बांधकाम विभाग,महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना आदीसह विविध विभागात महाराष्ट्रात नसलेल्या व गैरमान्यता असलेल्या परराज्यातील विद्यापीठांच्या पदव्या घेऊन नोकरी मिळवून पदोन्नती घेणार्यांची सखोल चौकशी जिल्हा परिषद कधी करणार अशा प्रश्न उपस्थित झालेला आहे.गेल्या अनेक महिन्यापासून जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या वतीने पदोन्नतीकरीता बांधकाम विभागासह इतर विभागातून फाईलचा पाठपुरावा सुरु करण्यात आला.मात्र त्या फाईलमध्ये लागलेल्या पदव्या या खरंच आहेत की बोगस याचा तपास करण्याची सवळ मिळालेली नाही.एकीकडे महाराष्ट्र राज्याच्या नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात बोगस पदव्यांच्या प्रश्न उपस्थित होऊन परदेशात सुध्दा 100च्यावर युवकांनी बोगस पदवी सादर करुन नौकरी मिळविल्याचे समोर आलेले असतांना गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागासह प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण विभागात नौकरीला लागलेल्यांच्या पदव्यांचा शोध न घेताच पद्दोन्नतीचा सपाटा हा पात्र व योग्य उमेदवारांवर अन्याय करणारा ठरला.या सर्व प्रकरणाचाही तपास राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी परदशेतील बोगस पदवीप्रकरणासारखीच करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
येथील जिल्हा परिषदेचा बांधकाम विभाग सातत्याने विविध विषयाला घेऊन चर्चेत राहत असून आत्ता स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यकांच्या नियमबाह्य पदोन्नतीने पुन्हा चर्चेत आले आहे.सध्या जिल्हा परिषदेत शासन निर्णयांना तिलांजली देत 2-3 वर्षापासून पदोन्नत्या देण्याचा सपाटा सुरु झालेला आहे.त्यामध्येच बांधकाम विभागाने गेल्या वर्षभरापासून नियमबाह्यरित्या स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यकांना कनिष्ट अभियंता पदावर पदोन्नती दिल्याचे प्रकरण समोर आले आहे.शासन 50 वर्ष पूर्ण होण्याचा दिनांक ग्राह्य धरा असे म्हणत असतांना बांधकाम विभागाने 45 वर्ष पूर्ण होण्याचा दिनांक ग्राह्य धरण्याचे कारण काय असे अनेक प्रश्न यामाध्यमातून उपस्थित झाले आहेत.जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागात पुुन्हा पदोन्नत्यांच्या फाईल सरकवण्यास वेग आला असून अपात्र उमेदवाराकरीता कार्यकारी अभियंता स्वतःच नियमावली तयार करीत असल्याची चर्चा असतांना व बांधकाम विभागात सातत्याने गोंधळ सुरु असताना बांधकाम सभापती मात्र कार्यकारी अभियंत्याच्या चुकीच्या कामांवर सातत्याने पांघरुण का घालत आहेत असा प्रश्न उपस्थित झालेला आहे.
या पदोन्नत्या देतांना कार्यकारी अभियंता व सामान्य प्रशासन विभागाने नियमांची पायमल्ली करून व्यवहारिक असणाऱ्या काही स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यकांना कनिष्ट अभियंता या पदावर शासनाच्या ११ आॅगस्ट २०२२ च्या परिपत्रकाला वाटाण्याच्या अक्षता दाखविल्या आहेत.दुरशिक्षण पदविका/पदवी या मान्यता प्राप्त विद्यापीठातूनच असणे आवश्यक असल्याचे 2017 चे शासन परिपत्रक असतांनाही त्या शासन निर्णयाला डावलण्याचे काम बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता करीत असल्यामुळेच 2017 नंतर सुध्दा बोगस पदवीका/पदवी प्राप्त करणार्यांना पदोन्नतीचा लाभ दिल्याची चर्चा आहे.
मागील २-३ वर्षांपूर्वी झालेल्या पदोन्नती मध्ये पदोन्नत कर्मचाऱ्यांपैकी ३ कर्मचारी पूर्णपणे बेकायदेशीर पदोन्नत झाले आहेत हे उघड असूनही कोणतीही कार्यवाही अद्याप झालेली नाही.बेकायदेशीर पदोन्नत कर्मचार्यांच्यावर कुठलीही कार्यवाही न झाल्याने उर्वरित स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक (गट ) जे दूरशिक्षण पदविकेचे प्रमाणपत्र घेऊन बसले. त्यांनी आम्हाला पण याच आधारवर पदोन्नती द्या किंवा पदोन्नत कर्मचाऱ्यावर कार्यवाही करा अशी मागणी सातत्याने करीत आले आहेत.
त्यातच नुकतेच जिल्हा परिषदेच्या लघु सिंचन विभागात ए.एन.आदमने यांना दिलेेली पदोन्नतीच अवैध असल्याचे समोर आले आहे.आदमने शासन निर्णयानुसार व्यवसायिक परिक्षा सुुध्दा अनुत्तीर्ण आहेत.त्यातच वयाची 50 वर्षाची अट व सेवेतील 15 वर्षाची अट सुध्दा पुर्ण केलेली नसतांना कुठल्या आधारावर पदोन्नती कार्यकारी अभियंत्याने दिली हा संशोधनाचा विषय नव्हे तर विभागीय चौकशीसह पोलीस चौकशीचा विषय ठरला आहे.तर पुन्हा व्यवसायिक परीक्षा अनुत्तीर्ण व शासकीय सेवेतील 15 वर्षाची अट पूर्ण केलेली नसलेल्यांना पदोन्नती देण्याकरीता बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यानी हालचाल सुरु केल्याने जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागावर कुणाचेच नियंत्रण नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
