खासगी व्यक्ती,संंस्थेला कुठल्याहही प्रयोजनाकरीता जमीन देण्यास बंदी
गोंदिया. सार्वजनिक वापरातील जमिन व गायरान जमिनीच्या वापराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने अमलबजावणी करण्यासंदर्भात राज्य सरकारच्या महसुल व वन विभागाने 12 जुर्ले 2011 रोजी शासन निर्णय काढले.मात्र त्या शासन निर्णयाला व सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुचनांना फाटा देत गोंदियाच्या तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी यांनी गायरान व गुरेचरण जमिनीचे निस्तार हक्क कमी करुन खासगी व्यक्तीला जागेची लीज दिल्याचे प्रकरण समोर आले आहे.
याप्रकरणात तालुक्यातील रायपूर येथील खुमान उदेलाल पारधी यांनी केलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने माजी आमदार गोपालदास अग्रवाल यांनी महसुल व वन विभागाच्या प्रधान सचिवांना पत्र लिहून याप्रकरणाची सखोल चौकशी करुन सदर निस्तारसंदर्भातील दिलेले आदेश रद्द करण्याची मागणी केली होती.त्याअनुषंगाने विभागाचे अवर सचिव सुनिल सामंंत यांनी 23 जून 2023 रोजी विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी गोंदिया यांना चौकशी करण्यासंदर्भाचे पत्र दिले आहे. अवर सचिनांनी दिलेल्या पत्रावर विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी काय कारवाई करतात याकडे लक्ष लागले आहे.
सविस्तर असे की सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार परिच्छेद ७(४) मध्ये नमुद केलेल्या प्रयोजना व्यतिरिक्त गायरान/गुरचरण व गावाच्या सार्वजनिक वापरातील (कॉमन विलेज लॅँड) जमिवरील अन्य प्रयोजनांसाठी झालेली अतिक्रमणे तथा अनाधिकृत बांधकामे फार जुनी असली व बांधकामावर फार खर्च केला असला तरी तात्काळ निष्कासित करण्याची कार्यवाही संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेने(ग्रामपंचायत, नगरपालिका, नगर परिषद इत्यादी) विशेष कृती कार्यक्रम तयार करुन करावी अशा सुचना दिल्या आहेत.
तसेच अशा जमिनीवर भविष्यात कोणतेही अतिक्रमण होणार नाही,याची दक्षता घेण्याच्याही सुुचना दिल्या असून यापुढे गायरान जमीन अथवा सार्वजनिक वापरातील जमीन फक्त केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध विभागांमार्फेत राबविण्यात येणार्या सार्वजनिक सुविधा (पब्लिक युटिलीटी) व सार्वजनिक प्रयोजन (पब्लिक प्रपोज) यासाठी अन्य जमीन उपलब्ध नसल्यास याबाबत विचार करावा.परंतु गायरान/गुरचरण अथवा गावकर्या्च्या सार्वजनिक वापरातील जमीन कोणतीही व्यक्ती, खाजगी संस्था, संघटना यांना कोणत्याही प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात येऊ नये असे स्पष्ट शासन निर्णय असतानाही गोंदियाच्या तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी यांनी दि.17/09/2021 व 24/09/2021 रोजी सर्वोच्च न्यायायलयाच्या निर्णयाला बाजुला सारत गोंदिया तालुक्यातील रायपूर येथील जागा आधी गौणखनिजाच्या उत्खननाकरीता दिल्याची बाब पुढे करुन या जागेवरील गायरान/गुरचरण जागेचे निस्तार हक्क कमी करण्यास हरकत नसल्याचे नमुद करीत शासकीय जमीन गट क्रमाक १५८ आराजी ७.७४ हे आर पैकी २.५० हे आर आणि गट क्रमांक १७३ आराजी ११.७९ हे.आर.पैकी ४.०० हे.आर. व गटक्रमांक 33 आराजी 6.44 ह.आर.गटक्रमांक 173 आराजी 11.79.हे.आर.पैकी 7.79 आणि गट क्रमांक 176 आराजी 6.84 हे.आर जागेमधील मधील चराई व इमारती लाकूड व जलाऊ लाकडाकरिताचे निस्तार हक्क आदेशाच्या दिनांकापासून पुढील पाच वर्ष अथवा लिज कालावधी संपेपर्यंत जे अधिक असेल त्या कालावधीपर्यंत निस्तार हक्क कमी करण्याचे आदेश दिले.त्या आदेशाच्या विरोधात खुमान पारधी यांनी तक्रार नोंदवली असून अद्यापर्यंत निस्तार हक्क करणारे महसुल विभागातील अधिकार्या्वर कारवाई न झाल्याने प्रशासन याकडे कानाडोळा करीत असल्याचे दिसून येते.
माहिती घेऊन कारवाई करण्यात येईल : जिल्हाधिकारी
सदर तक्रारीसंदर्भात सर्व प्रकरणाची माहिती घेऊन योग्य की कारवाई करण्यात येऊन शासनास अहवाल सादर करण्यात येईल अशी माहिती जिल्हाधिकारी चिन्मय गोतमारे यांनी दिली.
