गोंदिया : राज्य सरकारच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यासांठी राज्यात ७२ ओबीसी वसतीगृह तसेच ओबीसी विद्यार्थ्यांना परदेशातील शिक्षणासाठी ५० विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याच्या निर्णय घेण्यात आला होता. दरम्यान २८ डिसेंबर रोजी नागपूर येथील विधानभवनात या मागणीला घेवूने ओबीसी अधिकार मंच व ओबीसी संघटना तसेच युवा अधिकार मंच संघर्ष समितीच्या वतीने आमदार विजय रहांगडाले यांच्या सोबत ओबीसी मंत्री अतुल सावे यांना निवेदन दिले. दरम्यान ओबीसी मंत्र्यांनी भाड्याच्या इमारतीत वसतीगृह सुरू करण्याचे निर्देश यंत्रणेला दिले.
इतर मागास बहुजन कल्याण विभागातर्फे इतर मागास प्रवर्गातील मॅट्रीकोत्तर विद्यार्थ्यांसाठी ७२ वसतीगृहे सुरु करणार तथा इमाव, विजाभज व विमाप्र प्रवर्गातील गुणवंत मुलामुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ आता ५० विद्यार्थ्यांना मिळणार व पोलीस शिपाई संवर्गातील २०२१ मधील सर्व रिक्त पदे भरण्यासाठी पदभरती निर्बंधामधून सूट देवून एकूण वीस हजार पदे गृह विभागातर्फे भरणार, आदी निर्णय राज्य सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतले होते.
ओबीसी अधिकार मंच,ओबीसी युवा अधिकार मंच,ओबीसी व्हीजेएनटी एसबीसी समन्वय समिती,गोंदिया जिल्हा ओबीसी संघर्ष कृती समिती,ओबीसी सेवा संघ,ओबीसी जनमोर्चा,अखिल भारतीय पिछडा शोषित संघटनेच्यावतीने मागील अनेक वर्षापासून ओबीसी विद्यार्थ्यांकरीता वसतीगृहे, परदेशाती उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती व पोलीस भरती याकरीता राज्य सरकारकडे या मागण्याच रेटा सतत लावून धरला होता.
ओबीसी अधिकार मंचचे सयोंजक खेमेंद्र कटरे, ओबीसी व्हीजेएनटी एसबीसी समन्वय समितीये सयोंजक उमेश कोर्राम, नितेश कराडे, धीरज भिसीकर, मुकूंद अडेवार, पियुष आकरे, निरज सोनेवाने यांनी आमदार विजय रहांगडाले सोबत ओबीसी मंत्री अतुल सावे यांना साकळे घातले. यावर ओबीसी मंत्र्यांनी तातडीने निर्देश देत भाड्याच्या इमारतीत वसतीगृह सुरू करण्याचे निर्देश यंत्रणेला दिले.
