ठेकेदारों का सरकार के खिलाफ आंदोलन, 8 माह से नही हुआ भुगतान, जिलाधीश को सौंपा ज्ञापन

गोंदिया. महाराष्ट्र सरकार के विभिन विभागों अंतर्गत किए गए शासकीय कार्यो के भुगतान में सरकार द्वारा ठेकेदारों का भूगतान न करने पर 19 अगस्त को राज्य स्तर पर ठेकेदार व पंजीकृत इंजीनियरों ने बकाया रक्कम की मांग कर जिलाधीश कार्यालय के आगे आंदोलन कर सरकार का ध्यान केंद्रित किया. गोंदिया जिले में पांच संगठनों जलजीवन मिशन, ओपन कॉन्ट्रेक्टर यूनियन, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता, जिला मजदूर संघ और हॉट मिक्स प्लांट संगठन ने राज्य ठेकेदार महासंघ के निर्देश पर आंदोलन कर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से देवाभाऊ पैसे दो, पैसे दो के नारे लगाए. आंदोलनकर्ता ठेकेदारों ने कहा, महाराष्ट्र सरकार ने ठेकेदारों, इंजीनियरों को कर्ज बाजारू बना दी है. वर्ष 2023-24 और 25 में किए गए विकास कार्यो का पिछले 18 माह से भुगतान नही हुआ है. पूरे राज्य में करीब 2 लाख करोड़ रु. के देयक सरकार की ओर बकाया फिर भी सरकार गंभीर नही है.

उन्होंने कहा, अकेले गोंदिया जिले में करीब 550 करोड़ रुपये के देयक सरकार की ओर बकाया है. हमनें ये विकास कार्य बैंक से और साहूकारों से कर्ज लेकर पूरे किए पर आज 18 माह बीत गए सरकार लंबित देयक देने में कोताही बरत रही है जिससे ठेकेदार कर्ज बाजारू और चिंतित है. ठेकेदारों ने कहा, सरकार ने लाडली बहन योजना शुरू कर ठेकेदारों को संकट में डाल दिया है. कामों के देयकों का भुगतान न होने से विकास कामों की रफ्तार थम गई है. अगर कुछ दिनों में हमें डिपॉजिट सिक्युरिटी रकम नहीं मिलती है तो हम आगामी 25 अगस्त से और तीव्र आंदोलन छेड़ेंगे. इस अवसर पर अजय वालिया, मजदूर संगठन के सचिन (बंटी) मिश्रा, बंटी ठाकूर, अजय सेंगर, धीरज जेठानी, विजय अग्रवाल, फतेहसिंग चौहान, शैलेश जायस्वाल, सुनिल तरोणे, विजय अग्रवाल, सदस्य रिंकू प्रमार, उमेश असाटी, सतीश बचवानी, बबला जैन, फतेहसिंग चौहान, ललित सिंघानिया, हितेश बिसेन, आनंद ठाकूर, मयंक अग्रवाल, विनोद चांदेवार, तेजेंद्र छाबरा, अजय सेंगर, अजय अग्रवाल, प्रतीक अग्रवाल, सतीश जैन आदि उपस्थित थे.