दिव्यांग कर्मचार्यांना पद्दोन्नतीकरीता जि.प.सज्ज, मात्र प्रमाणपत्राच्या तपासणीकडे दुर्लक्ष

गोंदिया : शिक्षण आयुक्तालयाच्यावतीने राज्यातील राज्य प्रकल्प संचालक सर्व जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी,शिक्षण संचालक,विभागीय शिक्षण उपसंचालकांना पत्र पाठवून दिव्यांग प्रवर्गातून नोकरी मिळवलेल्या उमेदवारांची फेर वैद्यकीय तपासणी करुन खोट्या प्रमाणपत्रधारक उमेदवारावर कारवाई करण्याचे निर्देश २ जून २०२५ रोजी देण्यात आले होते.मात्र या आदेशाकडे गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या सर्वच विभागप्रमुखांनी दुर्लक्ष करीत दिव्यांग कर्मचारी यांना पद्दोन्नती देण्याचा घाट घाटल्याची चर्चा सुरु झाली आहे.जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागात दिव्यांग प्रमाणपत्रावर अनेक कर्मचारी नौकरीला लागले,यामध्ये अनेकांना न्यायालय,विभागीय आयुक्त,मंत्रालयापर्यंत जाऊनही खरे दिव्यांग व पात्र असतानाही योग्य तो न्याय मिळू शकला नाही.त्यांनी मात्र प्रशासनासमोर हतबल होत जसं होते त्याकडे  बघूनच अन्याय सहन केला.त्यामुळे दिव्यांग आरक्षणातून पदोन्नती देतांना सर्वांच्याच प्रमाणपत्राची खऱी तपासणी होणे आवश्यक झाले आहे.गोंदिया येथे गेल्या सहा सात वर्षापासून शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय असल्याने  वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या बोर्डाकडून हे प्रमाणपत्र जिल्हा परिषद प्रशासनाने तपासून आणण्याचे निर्देश द्यायला हवे जेणेकरुन पात्र असलेले व खरंच दिव्यांग असलेल्या कर्मचार्यांवर अन्याय होता कामा नये.यापुर्वीच्या सर्वच प्रमाणपत्राची तपासणी होणे आवश्यक असून नोकरीला लागल्यानंतर अपघात झाल्याने दिव्यांगत्व आल्यानेही काहींनी दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र जोडणे सुरु करुन जन्मापासूनच दिव्यांग असलेल्यांना मात्र पद्दोन्नतीच्यावेळी अशा प्रकरणामुळे अन्याय सहन करण्याची वेळ येऊ लागली आहे.गोंदिया जिल्हा परिषदेत सध्या शिक्षण,सामान्य प्रशासन,वित्त विभाग,पाणी पुरवठा व आरोग्य विभागातील काही कर्मचार्यांच्या पदोन्नतीला घेऊन विभाग प्रमुख कारवाई करणार असल्याच्या चर्चेमुळे अनेक दिव्यांग कर्मचारी वर्ग आपल्यावर अन्याय होणार असल्याची चर्चा दबक्या आवाजात करु लागले आहेत.ज्यांना येत्या काही दिवसात पदोन्नतीचा लाभ मिळणार अशा सर्वांच्या प्रमाणपत्राची वैद्यकीय बोर्डाकडून निष्पक्ष तपासणी होणे नितांत गरजेचे झाले असून माजी आमदार बच्चू कडू यांच्यावतीने राज्यात राबविण्यात आलेल्या  “बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र शोध अभियान” ला महत्व राहणार आहेत.
राज्यात मोठ्या प्रमाणात दिव्यांगत्वाचे बोगस प्रमाणपत्र देऊन बरेच उमेदवारी सरकारी व निमसरकारी सेवेत दाखल झालेत. अलिकडे पूजा खेडकर यांनी यूपीएससीची फसवणूक करून आयएएस पद मिळविले होते. याची यूपीएससीने दखल घेऊन खेडकरवर कारवाई केली आहे. दिव्यांगाचे बोगस प्रमाणपत्रामुळे खऱ्या दिव्यांगावर अन्याय होत आहे. याकरिता जात पडताळणी समितीच्या धर्तोवर दिव्यांग पडताळणी समिती स्थापन करुन त्या सर्व प्रमाणपत्राची तपासणी काटेकोर होणे गरजेचे आहे.
दिव्यांगांना न्याय देण्यासाठी सदर संशयित उमेदवारांची दिव्यांगत्व तपासणी करून त्यातील सत्यता पडताळणी आवश्यक आहे. यादीतील उमेदवारांचे दिव्यांगत्व व दिव्यांग प्रमाणपत्र पुर्नतपासणी करून त्याची पडताळणी करण्यात आली. तसेच बोगस दिव्यांग सापडल्यास त्यांच्यावर कार्यवाही करून बर्डतर्फ करण्यात यावे. तसेच बोगस प्रमाणपत्र वितरीत करणाऱ्या शासकीय यंत्रणेतील आरोग्य विभागातील संबंधितांवर कारवाई करून गुन्हा दाखल करावे. मागील पंधरा वर्षात सरकारी, निमसरकारी सेवेत असलेल्या दिव्यांगांची फेर वैद्यकीय तपासणी करण्यात यावी, त्यात बोगस दिव्यांग आढळून आल्यास त्यांच्यावर देखील कारवाई करण्यात यावे, अशी मागणी माजी आमदार बच्चू कडू यांनी केली होती.मात्र शासन पाहिजे त्या प्रमाणात कारवाईकरीता पुढाकार घेतांना दिसून येत नाही.