विकास की उड़ान: विधायक विनोद अग्रवाल की पहल से बिरसी विमानतल पुनर्वसन को मिली नई रफ्तार
गोंदिया. पुनर्वसन प्रकल्प से प्रभावित नागरिकों की समस्याओं और उनके समाधान को प्राथमिकता देते हुए विधायक विनोद अग्रवाल ने बिरसी विमानतल पुनर्वसन से जुड़े महत्त्वपूर्ण विषयों पर उपविभागीय कार्यालय गोंदिया में एक बैठक का आयोजन किया। मुंबई मंत्रालय में सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में हुए निर्णयों का आढावा इस बैठक में लिया गया। जिसके तहत प्रकल्पग्रस्तों को पहले प्रस्तावित पाँच लाख रुपए के बदले अब दस लाख रुपए मुआवजा देने का निर्णय हुआ। यह फैसला प्रकल्पग्रस्तों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा और सराहनीय प्रयास माना जा रहा है। बैठक में परसवाड़ा-कामठा रोड निर्माण की समीक्षा की गई। साथ ही रावणवाडी-कामठा रोड, जो भविष्य में प्रकल्प के कारण बाधित हो सकता है, उसके नए वैकल्पिक मार्ग के निर्माण की योजना पर भी विचार-विमर्श हुआ।
इस अवसर पर प्रमुख रूप से बैठक में विधायक विनोद अग्रवाल, उपविभागिय अधिकारी चंद्रभान खंडाईत, बिरसी एयरपोर्ट के निदेशक गिरीश वर्मा, तहसीलदार शमशेर पठान, अपर तहसीलदार श्रीकांत कांबले, पंचायत समिति के सभापति मुनेश राहंगडाले, कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग लभाने, सरपंच बिरसी उमेश पंडेले, शाखा अभियंता कट्यारमल, ललित तावडे सरपंच खातिया, तलाठी उपस्थित थे।
भविष्य की तैयारी
प्रकल्प से भविष्य में पुनर्वासित होने वाले परिवारों के लिए पहले से ही जमीन निश्चित करने और उन्हें समय पर व पर्याप्त मुआवजा देने का आश्वासन बैठक में दिया गया। यह कदम नियोजित पुनर्वसन की ओर एक सकारात्मक पहल माना जा रहा है।
मूलभूत सुविधाओं की मजबूत नींव
विधायक श्री अग्रवाल ने स्पष्ट निर्देश दिए कि वर्तमान में पुनर्वसित क्षेत्रों में पक्के रास्ते, स्वच्छ पेयजल, बिजली, समाज मंदिर, स्कूल व अन्य मूलभूत सुविधाओं का तत्काल निर्माण सुनिश्चित किया जाए, जिससे पुनर्वसित नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।
गांव से हवाई अड्डे तक सीधा जुड़ाव
बिरसी व कामठा के अंतर्गत आने वाले ऐसे सभी रास्तों की पहचान कर, जो विमानतल को सीधे गांवों से जोड़ सकते हैं, उनके निर्माण को भी प्राथमिकता दी जाएगी। इन रास्तों के विकास से न केवल आवागमन सुगम होगा, बल्कि आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।
सकारात्मक कदमों की ओर बढ़ता प्रशासन
विधायक विनोद अग्रवाल की पहल पर सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों ने एकजुटता दिखाते हुए त्वरित और सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाया। सभी प्रस्तावों को शीघ्र मंजूरी के लिए शासन को सादर प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया है।
