राज्यस्तरीय प्रयोगशाळा वैज्ञानिक अधिकारी संघटनेचे अहवाल बंद आंदोलन सुरुच

गोंदिया : राष्ट्रीय कीटकजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत प्रयोगशाळा वैज्ञानिक अधिकारी संवर्ग संघटनेच्या मागण्यांकडे सरकारने दुर्लक्ष केल्याने राज्यातील प्रयोगशाळा वैज्ञानिक अधिकारी यांचे अहवाल बंद आंदोलन सुरू केले आहे.
संघटनेच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा राज्याध्यक्ष प्रतीभा पाटील, उपाध्यक्ष स्वप्नील जाधव आणि सरचिटणीस अशोक तोडमल यांनी निवेदनाद्वारे राज्य सरकारला दिला आहे.निवेदनात म्हटले आहे की, दि. ७ जूनपासून हिवताप कामकाजव्यतिरिक्त अन्य कामे बंद ठेवण्यात येणार आहे. तसेच पुणे विभागाचे संचालक डॉ.विजय कंदेवाड यांच्या कार्यालयासमोर दि. 16 जून रोजी धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे.
जिल्हा परिषद हस्तांतरण, 16 फेब्रुवारी 2024 चा नियुक्ती प्राधिकरणाबाबतचा शासन निर्णय रद्द करावा, शासन निर्णयातील त्रुटी दूर करून प्रयोगशाळा वैज्ञानिक अधिकाऱ्यांना आरोग्य पर्यवेक्षक, अवैद्यकीय आरोग्य अधिकारी व जिल्हा
हिवताप अधिकारी या पदावर पदोन्नती मिळावी, आश्वासित प्रगती योजनेचा पहिला, दुसरा व तिसरा हप्ता तत्काळ मिळावा, सेवा प्रवेश नियम व आकृतिबंध याबाबतची अंमलबजावणी करताना प्रयोगशाळा वैज्ञानिक अधिकारी संघटनेच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांचा समावेश करावा, सुधारित आकृतिबंधामध्ये सर्व तालुके, जिल्हा रुग्णालय व जिल्हा प्रशिक्षण केंद्रांमध्ये आरोग्य पर्यवेक्षकांची पदे निर्माण करावीत, जिल्हा हिवताप अधिकारी व अवैद्यकीय आरोग्य अधिकारी पदे पदोन्नतीने भरावीत, बदल्या व पदोन्नती समुपदेशनाने करावी, बायोमेट्रिक व फेसरीडिंग उपस्थितीनुसार वेतन ही प्रणाली बंधनकारक करू नये, अशा मागण्या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत.गोंदिया जिल्ह्यातील हिवताप विभागातील राज्यस्तरीय 18 प्रयोगशाळा वैज्ञानिक अधिकारी हे अहवाल बंद आंदोलनात सहभागी असल्याची माहीती जिल्हा संघटनेचे अध्यक्ष विजय बिसेन यांनी दिली आहे.