जिल्हा नियोजन समितीचे निधी मागणीचे प्रस्ताव तात्काळ सादर करा : जिल्हाधिकारी प्रजित नायर

जिल्हा नियोजन आढावा बैठक
गोंदिया : जिल्हा नियोजन समिती अंतर्गत सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठीचे निधी मागणी प्रस्ताव कार्यान्वित यंत्रणांनी तात्काळ सादर करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी प्रजित नायर यांनी दिले. आर्थिक वर्ष सन २०२३-२४ मध्ये घेण्यात आलेल्या कामाचे उपयोगीता प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या यंत्रणांनी सन २०२४-२५ च्या निधी मागणी प्रस्तावासोबत ते सादर करावे अशा सूचनाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी या बैठकीत केल्या.
जिल्हाधिकारी प्रजित नायर यांच्या अध्यक्षतेखाली आज जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात जिल्हा नियोजन समितीचा आढावा घेण्यात आला, त्यावेळी ते बोलत होते. मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम. मुरुगानंथम, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी तानाजी लोखंडे, जिल्हा नियोजन अधिकारी सुनील धोंगडे, सहायक आयुक्त समाज कल्याण विनोद मोहतुरे, प्रकल्प अधिकारी आदिवासी विकास प्रकल्प देवरी उमेश काशिद व विविध विभागाचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. निधी मागणीचे प्रस्ताव आयपास प्रणालीवर ऑनलाईन सादर करणे अनिवार्य असून आयपासवर प्रस्ताव सादर न करणाऱ्या यंत्रणांना निधी न मिळाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी यंत्रणेची राहील असे त्यांनी सांगितले. दायित्व निधीची मागणी प्रथम करावी व त्यानंतर चालू आर्थिक वर्षातील प्रस्ताव सादर करावे. ३० सप्टेंबर अखेर जिल्हा वार्षिकच्या ७५ टक्के निधी खर्चाचे नियोजन करण्याच्या सूचना शासनाच्या आहेत. त्यानुसार प्रत्येक विभागाने नियोजन करून जिल्हाधिकारी यांना सादर करण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या. निधी मागणी प्रस्तावासोबत पूरक कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक असून त्रुटी असलेले प्रस्ताव मंजूर करण्यात येणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
आगामी काळात होऊ घातलेल्या राज्य विधानसभा निवडणुका लक्षात घेता, निधी खर्चासाठी वेळ कमी असणार आहे. ही बाब लक्षात घेता शक्य तितक्या लवकर निधी मागणी प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सुद्धा ही कालमर्यादा पाळावी असे जिल्हाधिकारी म्हणाले. जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत केलेल्या कामाचा मासिक प्रगती अहवाल दर महिन्याच्या पाच तारखेपूर्वी जिल्हा नियोजन कार्यालयात सादर करण्यात यावा असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले. जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत करण्यात येणारे बांधकाम अपूर्ण असतानासुद्धा काम पूर्ण झाल्याचे कळविण्यात येते, ही बाब गंभीर असून प्रस्तावित बांधकाम एक ते दोन वर्षात पूर्ण होणे आवश्यक आहे. अखर्चित निधीचा अहवाल वेळोवेळी जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर करण्यात यावा. जिल्हा वार्षिक योजनेचा निधी वेळेत खर्च होईल व काम गुणवत्तापूर्ण होतील याचे काटेकोरपणे पालन करण्याच्या सूचनाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी यंत्रणेला केल्या. गोंदिया जिल्ह्याचा पुढील 5 वर्षाचा जिल्हा विकास आराखडा (District Strategic Plan) विविध विभागाच्या माध्यमातून जिल्हा नियोजन समिती मार्फत तयार करण्यात आलेला असून याला शासनाने मान्यता दिली आहे. या आराखड्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी निधी राखून ठेवावा अशा शासनाच्या सूचना आहेत. त्या अनुषंगाने सर्व यंत्रणांनी जिल्हा विकास आराखड्यातील बाबींची पूर्तता करण्यासाठी निधीसह नियोजन करावे असेही जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले. या बैठकीत जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजना, अनुसूचित जाती उपयोजना, आदिवासी उपयोजना, आदिवासी उपयोजना बाहयक्षेत्र योजनेचा आढावा घेण्यात आला.