अर्थसंकल्पामुळे नागरिक होतील देशविकासाचे भागीदार, प्रत्येक घटकाच्या बळकटीकरणासाठी ठोस तरतुदी
गोंदिया : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला हा सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प विकसित भारताच्या दिशेने जाणारा मार्ग अधिक प्रशस्त करणारा आहे. सर्वसामान्य मध्यमवर्गीयांची बचत वाढणार असून त्यांची क्रयशक्ती उंचावल्याने देशाच्या विकासाला चालना मिळेल. १४० कोटी भारतीयांच्या आशा-आकांक्षा पूर्ण करणारा हा अर्थसंकल्प असून विकसित भारताचे ध्येय सामान्य नागरिकच पुढे नेतील, असा विश्वास सीए मिलिंद कानडे यांनी व्यक्त केला. नागरिकांची बचत वाढून तेच देशविकासाचे भागीदार कसे बनतील, यासाठी विशेष तरतुदी करण्यात आल्या असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
अग्रेसन भवन येथे आज, २३ फेब्रुवारी रोजी भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने आयोजित पत्र परिषदेत माहिती देताना भाजपा आर्थिक प्रकोष्ठचे प्रदेश संयोजक मिलिंद कानडे बोलत होते. यावेळी पत्रकार परिषदेत भाजपा जिल्हाध्यक्ष अॅड. येशुलाल उपराडे, आ.विनोद अग्रवाल, आ.संजय पुराम, माजी आमदार हेमंत पटले, माजी जि.प.अध्यक्ष विजय शिवणकर, पंकज रहांगडाले, जिल्हा महामंत्री सुनिल केलनका, सिताताई रहांगडाले, अनिल येरणे, दिनेश दादरीवाल, जयंत शुक्ला, झामसिंग येरणे, मनोज मेंढे, अमित झा, छत्रपाल तुरकर, कशिश जायस्वाल आदि उपस्थित होते.
कानडे पुढे म्हणाले की, शेतकरी, गरीब, महिला आणि युवा हे विकसित भारताचे चार प्रमुख स्तंभ असून या चारही गटांच्या सशक्तीकरणासाठी अर्थसंकल्पाने महत्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. सामाजिक क्षेत्र, लहान मुले व युवाशिक्षण, पोषण तसेच आरोग्यापासून स्टार्टअप्स आणि गुंतवणुकीपर्यंत प्रत्येक क्षेत्राला गती देणार्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. हा अर्थसंकल्प गरीब आणि मध्यमवर्गीयांना सशक्त करणार असून तरुणांना रोजगाराच्या असंख्य संधी निर्माण करणारा आहे, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. ग्रामीण विकासासाठी कृषी क्षेत्र, उद्योजकता वाढ, रोजगारनिर्मिती, एमएसएमई क्षेत्र, पायाभूत सुविधा आणि नाविन्यासाठी गुंतवणूक तसेच जागतिक स्तरावर आर्थिक स्पर्धात्मकतेसाठी निर्यात क्षेत्र या चार प्रमुख आधारस्तंभांवर लक्ष केद्रित करण्यात आले आहे. करप्रणाली, शहरी विकास, खाणकाम, वित्तीय सुधारणा, ऊर्जा आणि नियामक सुधारणा या सहा क्षेत्रांतील सुधारणांना प्राधान्य देण्यात आले आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. मिलिंद कानडे म्हणाले की, पंतप्रधान धन-धान्य कृषी योजना, खाद्यतेल आत्मनिर्भरतेसाठी सहा वर्षांची विशेष मोहीम, मखाना आणि मत्स्य उत्पादनासाठी स्वतंत्र मंडळ, फळ-भाजीपाला उत्पादक व कापूस शेतकर्यांसाठी विशेष योजना, युरिया आत्मनिर्भरता योजना यांसारख्या महत्वपूर्ण योजनांमुळे देशातील अन्नदाते अधिक सक्षम होतील. याशिवाय, पाच ‘नॅशनल सेंटर ऑफ एक्सलन्स’ ची स्थापना, ‘भारतीय भाषा पुस्तक योजना’, सर्व सरकारी माध्यमिक शाळांना ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटी, पुढील पाच वर्षात ५०,००० अटल टिंकरिंग लॅब्स यांसारख्या महत्वपूर्ण शैक्षणिक तरतुदींमुळे भारतातील विद्यार्थी जागतिक दर्जाच्या शिक्षणाने सक्षम होतील, असेही ते म्हणाले. देशाच्या उज्वल भविष्यासाठी मध्यमवर्गाला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे.
१२ लाखांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी बँक व्याजावर टिडीएस मर्यादा ५०,००० वरून १ लाख, घरभाड्यावर टिडीएस मर्यादा २.४० लाख वरून ६ लाख यांसारख्या महत्वाच्या निर्णयांमुळे मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा मिळेल. सामाजिक विकासासोबतच पायाभूत सुविधा, गृहनिर्माण, शाश्वत आर्थिक विकास, तंत्रज्ञान, आरोग्य, कृषी, एमएसएमई आणि निर्यात यांसारख्या क्षेत्रांसाठी मोठ्या प्रमाणात तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. उत्पादन क्षेत्रावर अधिक लक्ष केंद्रित करून लघु व मध्यम उद्योगांना बळकटी देण्यासाठी सरकारने महत्वाची पावले उचलली आहेत, असेही कानडे यांनी सांगितले. जन आरोग्य योजना, सक्षम आंगणवाडी व पोषण २.० कार्यक्रम, गिग वर्कर्सचे कल्याण आणि जलजीवन मिशन यांसारख्या योजनांना अधिक बळ देत सामाजिक न्याय व जनकल्याणालाही सरकारने प्राधान्य दिले आहे, असेही मिलिंद कानडे म्हणाले.
