गोंदिया : सालेकसा तालुक्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी शासनाच्या अधिकृत पोर्टलवर ऑनलाइन नोंदणी पूर्ण करून संबंधित सरकारी धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री केली. आता शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात बोनस रक्कम जमा होण्याची प्रक्रिया सुरू असताना काही सोसायट्यांकडून नोंदणीच्या पडताळणीसाठी २५ टक्के रकमेची मागणी केली जात असल्याची तक्रार तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी तहसीलदारांकडे केली आहे.शेतकऱ्यांच्या तक्रारीनुसार ज्या धान खरेदी केंद्रावरून त्यांनी ऑनलाइन नोंदणी केली त्या केंद्राच्या सोसायटीकडून त्यांच्या नोंदणी पडताळणीसाठी थेट बोनसच्या २५ टक्के रकमेची मागणी केली जात आहे. आधी २५ टक्के रक्कम भरा, मगच पडताळणी केली जाईल, असे स्पष्टपणे सांगितले जात असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. या प्रकारामुळे शेतकरी संतप्त असून, शासनाच्या योजना प्रत्यक्ष लाभाऐवजी भ्रष्टाचाराला वाव देणाऱ्या ठरत असल्याची खंत शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. यापूर्वीही अशाच प्रकारे बोनस किंवा अन्य शासकीय योजनांच्या लाभासाठी बेकायदेशीर वसुलीचे प्रकार घडले आहेत. सरकारी योजनांचा लाभ प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्याऐवजी त्यात दलाल हस्तक्षेप करीत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. शासनाने या सर्व प्रकाराची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी तहसीलदारांकडे केलेल्या तक्रारीतून केली आहे.
सालेकसा तालुक्यात काही शेतकऱ्यांकडून यासंबंधीची तक्रार प्राप्त झाली आहे. त्यांच्या ऑनलाइन नोंदणीच्या पडताळणीसाठी काही सोसायट्यांकडून २५ टक्के रकमेची मागणी केली जात असल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले. या प्रकरणाची चौकशी सुरू असून यासंदर्भात पुढील कारवाईसाठी आम्ही पणन अधिकाऱ्यांकडे पत्र पाठवले आहे. दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल.
– नरसय्या कोंडागुर्ले, तहसीलदार
