जिला विकास निधि निर्धारित समय सीमा के भीतर खर्च करे और गुणवत्तापूर्ण कार्य करें : पालकमंत्री इंद्रनील नाईक के निर्देश

गोंदिया. जिले के सर्वांगीण विकास के लिए जिला योजना समिति के माध्यम से कार्यान्वयन एजेंसियों को निधि वितरित की जाती है. यह निधि निर्धारित समय सीमा में खर्च की जाए और गुणवत्तापूर्ण कार्य किए जाएं. ऐसे निर्देश उद्योग राज्य मंत्री व जिले के पालकमंत्री इंद्रनील नाईक ने जिलाधीश कार्यालय के नियोजन भवन सभागृह में आयोजित जिला वार्षिक योजना समीक्षा में दिए.
इस अवसर पर जिलाधीश प्रजित नायर, पुलिस अधीक्षक गोरख भामरे, जिप के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम. मुरुगानंथम, उप वन संरक्षक पवनकुमार जोंग, अपर जिलाधीश मिनाज मुल्ला, निवासी उपजिलाधीश भैयासाहेब बेहेरे, जिला योजना अधिकारी सुनील धोंगड़े, पूर्व विधायक राजेंद्र जैन और विभिन्न विभागों के प्रमुख उपस्थित थे. पालकमंत्री ने आगे कहा कि नागरिकों के कार्यों को प्राथमिकता दी जाए. इस अवसर पर उन्होंने जिले के वन विभाग, शिक्षा, लघु सिंचाई, चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा विभाग के विभिन्न विषयों, महिला व बाल कल्याण, अपारंपरिक ऊर्जा, गृह विभाग, पर्यटन, ऊर्जा विभाग, उद्योग, लोक निर्माण, मृदा व जल संरक्षण, आदिवासी विकास विभागों को प्राप्त निधि और व्यय की जानकारी ली. इसमें कुछ बदलाव सुझाकर लाभार्थियों को अधिकतम लाभ दिलाया जा सके, ऐसे निर्देश दिए.  जिले में बेमौसम बारिश के कारण किसानों को भारी नुकसान हुआ है. उन्होंने कहा कि किसानों को हुए नुकसान का तत्काल आकलन कर मुआवजे के लिए सरकार को रिपोर्ट भेजी जाए. जिलाधीश नायर ने कंप्यूटर प्रेजेंटेशन के माध्यम से गोंदिया जिले की भौगोलिक जानकारी दी. उन्होंने बैठक में 2025-26 में चल रहे कार्यों की समीक्षा भी प्रस्तुत की. जिला वार्षिक योजना 2025-26 के अंतर्गत कुल स्वीकृत व्यय 407 करोड़ है. इसमें जिला वार्षिक सामान्य योजना के लिए 298 करोड़ रु., आदिवासी नियोजन के लिए 50.1398 करोड़ रु., गैर-आदिवासी नियोजन के लिए 12.6664 करोड़ रु. और अनुसूचित जाति नियोजन के लिए 46 करोड़ रु. आवंटित किए गए हैं. 1 अगस्त के सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार, खरीदी की अधिकतम सीमा 10 प्रश. और पुनर्विनियोजन की अधिकतम सीमा 10 प्रश. है. बताया गया कि प्रशासकीय स्वीकृति की समय सीमा अब 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है. इस दौरान पालकमंत्री ने नर्सिंग कॉलेज को भूमि आवंटन के संबंध में समग्र जानकारी ली और यह भी निर्देश दिया कि पूर्व में स्वीकृत भूमि के संबंध में की गई कार्रवाई की जानकारी अगली बैठक में दी जाए. इसके साथ ही विद्युत शवदाह गृह, अल्पसंख्यकों के लिए मौलाना आजाद विकास महामंडल कार्यालय आदि के संबंध में प्रश्न उठाए गए. पालकमंत्री ने आश्वासन दिया कि इस पर भी विस्तृत जानकारी प्राप्त कर प्रश्नों का समाधान किया जाएगा. संचालन जिला नियोजन अधिकारी सुनील धोंगड़े ने किया.