महाराजस्व अभियान के तहत 10 हजार नागरिकों को लाभ देना हमारा लक्ष्य : विधायक अग्रवाल

गोंदिया में 20 मार्च को महाराजस्व अभियान : राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के हस्ते पट्टो का वितरण
गोंदिया. गोंदिया ग्रामीण क्षेत्र में शासन की जगह पर वर्षो से रह रहे अतिक्रमणधारक (वनजमींन छोड़कर) स्थायी जमीन के स्वामित्व अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे थे. लेकिन उन्हें आजतक इसका लाभ नहीं प्रदान हो पाया था. लेकिन विधायक विनोद अग्रवाल ने गोंदिया विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण व शहरी भाग के अतिक्रमणधारकों की इस व्यथा को सुना, समझा और इसके स्थायी समाधान के लिए शासन स्तर पर आवाज उठाकर इसे साकार करने का कार्य किया. इसके साथ ही शासन की अनेक योजनाओं के लाभ से वंचित लाभार्थियों को शासन की योजनाओं का लाभ प्रदान हो, उनका समाधान हो इसके लिए वे निरंतर प्रयासरत रहे. इसी का प्रतिफल है कि सरकार ने पहले चरण में ग्रामीण जनता को राजस्व से संबंधित योजनाओं का लाभ देने की पहल कर आम नागरिकों को बड़ी राहत देने की शुरुआत की है.
इसी पहल के तहत छत्रपति शिवाजी महाराज महा राजस्व अभियान, आगामी 20 मार्च को पहले चरण में गोंदिया के कुड़वा स्थित टीबीटोली मैदान में सुबह 10 बजे होने जा रहा है. ग्रामीण क्षेत्र के करीब 4 हजार अतिक्रमणधारकों को जमीन के स्थायी पट्टे का स्वामित्व अधिकार मिलने जा रहा है. इस अवसर पर महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के हस्ते अतिक्रमणधारकों को स्थायी जमीन पट्टो का वितरण किया जाएगा. विधायक अग्रवाल ने बताया कि, महाराजस्व अभियान के पहले चरण में ग्रामीण स्तर पर हम 10 हजार नागरिकों को अनेक योजनाओं का लाभ देने का लक्ष्य रखें है. करीब 4 हजार अतिक्रमणधारकों को जमीन के स्वामित्व का अधिकार प्रदान किया जाएगा. जो छूट गए उनका भी समावेश किया जाएगा. हमारा प्रयास है कि एक भी व्यक्ति पट्टे से वंचित न हो. इसके साथ ही 3 हजार से अधिक लाभार्थियों को जाति प्रमाण पत्र, सात बारह दुरुस्ती कर सुधारित सात बारह देने, आवास निर्माण के लिए 5 ब्रास रेती पास देने, नए सुधारित अकृषक नियमानुसार वन टाइम प्रीमियम भरने, स्वामित्व योजना के तहत 3 हजार से अधिक लाभार्थियों को आखिव पत्रिका वितरण, सलोखा योजना अंतर्गत समाविष्ट लाभार्थियों को ‘सबके लिए घर’ योजना का लाभ, राशनकार्ड (डिजिटल दुरुस्ती) व नए राशनकार्ड वितरण, शालेय विद्यार्थियों को विविध प्रकार के दाखले, लोक अदालत मंडल स्तर के धारा 155 नुसार 7/12 दुरुस्ती कर सुधारित 7/12 वितरित करने, भूमिधारी वर्ग-2 जमीन को वर्ग-1 करने, सामाजिक अर्थ सहायक योजना अंर्तगत (संजय गांधी, श्रवण बाल) जीवंत 7/12 मुहिम अंतर्गत मंडल स्तर पर कैम्प लेकर मय्यत के वारिस का नाम चढ़ाने व सुधारित 7/12 देने, नए टुकडेबंदी सुधारनुसार फेरफार जारी करने खरीददार का नाम चढाने सहित सभी मामलों के करीब 10 हजार से अधिक नागरिकों को लाभ प्रदान कराना हमारा लक्ष्य है. उन्होंने बताया कि, आगामी दूसरे चरण में गोंदिया शहर के करीब १० हजार अतिक्रमणधारकों को जमीन के पट्टों का अधिकार देने का कार्य किया जाएगा. भूमि आवंटन के लिए सर्वे का कार्य अंतिम चरण में है. उन्होंने कहा, पट्टा नूतनिकरण हेतु शासन स्तर पर प्रयत्न शुरू है.