10 हजारांची मागणी : शिक्षणासह इतर विभागांतील प्रकार
गोंदिया. जिल्ह्यात शिक्षकांना वेतनातील थकबाकीची रक्कम देण्याकरीता शासनाकडून कोट्यावधी रुपयाचा निधी शिक्षण विभागाकडे आला आहे.त्याचप्रमाणे शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्याही थकबाकीचा निधी वित्त विभागात पोचला आहे.तो थकबाकीचा निधी संबधित कर्मचाऱ्यांच्याला लाखोमध्ये मिळणार आहे.विशेष म्हणजे तो त्यांच्या हक्काचा निधी असतानाही तो निधी त्यांच्या खात्यावर वळते करण्याकरीता सरासरी 10 हजार रुपयाची मागणी करण्यात येत आहे. त्याकरिता काही महाभाग सक्रीय झाले आहेत.
6 ऑगस्ट 2002 च्या शासन निर्णयानुसार गोंदिया जिल्ह्यातील शिक्षकांना नक्षल भत्ता व अतिरिक्त घरभाडे भत्ता मिळणे हा शिक्षकांचा हक्क होता.परंतु खूप वर्षांपासून हा प्रश्न प्रलंबित होता.त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्वच संघटनानी हा विषय जिल्हा प्रशासनाच्या लक्षात आणून दिला.त्यामुळे सर्व शिक्षकांना नक्षल भत्ता व अतिरिक्त घरभाडे भत्ता सरसकट थकबाकी सह देण्याबाबतचे पत्र मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांनी काढले.त्यानुसार शासनाला निधीची सुद्धा मागणी प्रशासनाने केली.आणि निधी संचालक पुणे यांच्याकडून निधी प्राप्त होणार आहे हे लक्षात येताच काही संघटनेच्या लोकांनी शिक्षकांच्या बैठका घेऊन आम्ही निधी आणत आहोत असे सांगून शिक्षकांकडून थकबाकीच्या 6 ते 10 टक्के एवढी रक्कम गोळा करण्यास सुरवात केल्याचेच नव्हे तर काही ठिकाणी गोळा झाल्याची चर्चा शिक्षक वर्गातूनच बाहेर पडली.विशेष म्हणजे या टक्केवारीच्या वसुलीकरीता संघटनेचे पदाधिकारीच पुुढाकार घेत असल्याच्या चर्चामुळे आत्ता शिक्षकही टक्केवारी वसुलीच्या कामात लागल्याची चर्चा कानावर हमखास एैकावयास मिळत आहे.मिळालेल्या माहितीच्या आधारे 10 हजार प्रमाणे 3 हजार शिक्षकांकडून जवळपास अडीच ते तीन कोटी रुपये गोळा करण्यात आल्याचे वृत्त असून हा कोटीचा निधी कुठल्या अधिकारी वर्गाला जाणार आहे.पैशाची मागणी करणारा तो इमानदार अधिकारी कोन अशाही चर्चा सुरु असून जो शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी टक्केवारीची रक्कम देणार नाही,त्याची रक्कम देण्यास विविध कारणे सुध्दा दाखवण्याची तयारी सुरु झाल्याची कुजबूज असल्याने कोणतेही काम पैसे दिल्याशिवाय होत नाही अशी धारणा शिक्षकांची झाली आहे.या प्रकरणात एकाही शिक्षक संघटनेने वसुली विरोधात न उचललेला आवाज संशयाच्या भोवऱ्यात अडकला आहे.