गोंदिया : सध्याच्या काळ हा लोकसभा २०२४ च्या निवडणुकीचा काळ आहे. या निवडणुकीकरीता आचारसंहिता लागू झालेली असून येत्या १९ एप्रिलला मतदान आहे. त्याकरीता जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणुक अधिकारी तसेच उपविभागीय अधिकारी यांना ठेंगा दाखवत निवडणुकीच्या काळात दिलेली जबाबदारी पार पाडण्याकरीता मुख्यालयी न राहता महसुल विभागातील अनेक कर्मचारी अपडाऊन करीत असल्याचे बघावयास मिळाले. जेव्हा की मतदानबाबतचे प्रशिक्षण, ईव्हीएम मशीन सरमिसळ करणे, मतदान अधिकारी यांचे सरमिसळ करणे आदी कार्यक्रम निश्चित असून आज तिरोडा येथेही यावर बैठक आयोजित असताना कर्मचारी मात्र बिनधास्त रेल्वेस्थानकावर रेल्वेची वाट बघत बसले आहेत.
शासनाने कर्मचाऱ्यांसाठी शासकीय कार्यालयीन ठिकाणी निवासी राहण्याचा नियम बनवला असला तरी, कर्मचारी मुख्यालयी राहत नसल्याचे चित्र आहे. शासकीय कर्मचारी नोकरीच्या ठिकाणी सर्व प्रकारचे भत्ते घेतात. पण, त्याप्रमाणे नियमांची अंमलबजावणी करत नाहीत. या सर्व प्रकारांवर चाप बसावा, यासाठी नव्या निर्णयानुसार कर्मचारी गावात राहतात किंवा नाही, याची खातरजमा करण्यासाठी ग्रामसभेचा ठराव सक्तीचा असून, त्यावर सरपंच व ग्रामसेवकांची स्वाक्षरी बंधनकारक आहे. मात्र त्यासही कर्मचारी संघटनानी विरोध केला. सकाळी ९.४५ ही शासकीय कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात पोहोचण्याची वेळ… मात्र, वेळेला बऱ्याच कर्मचाऱ्यांनी हरताळ फासला आहे. लोकसभा निवडणूक असताना आणि निवडणुकीच्या जबाबदाऱ्या असताना अनेक कर्मचारी तासन तास उशिरा पोहोचत आहेत. आज बुधवारी भंडारा रेल्वेस्थानकावर तिरोडा व गोंदिया तहसील कार्यालयाचे नायब तहसीलदार, मंडळ अधिकारी, लिपिक सकाळी १०.३० वाजेपर्यंत भंडारा रेल्वेस्थानकावरच बसून होते. जेव्हा या कर्मचाऱ्यांना सकाळी ९.४५ ला कार्यालयात हजर होणे बंधनकारक असताना. त्यामुळे या अपडाऊन करणारे कर्मचाऱ्यांवर जिल्हा निवडणुक अधिकारी व उपविभागीय अधिकारी यांचे नियंत्रण नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. कर्मचाऱ्यांच्या अपडाऊनची एक गंभीर समस्या बनली आहे. या दुरवस्थेला शहर व ग्रामीण भागातील यंत्रणाही तेवढीच जबाबदार आहे. सर्वच कर्मचारी कागदोपत्री निवासी आहेत. नगरसेवक व सरपंचाचे रहिवाशी प्रमाणपत्र घेऊन गावात निवासी असल्याचे दर्शवतात, दरवर्षी पत्र देऊन शासनाची दिशाभूल करण्यात येते.
योजनांचा बट्टय़ाबोळ
ग्रामस्थ व शेतकरी विविध शासकीय योजना मिळवण्यासाठी कार्यालयाच्या चकरा मारुन त्रस्त झाले आहेत. शासनाच्या योजनांचा बट्टय़ाबोळ होत आहे. शासनाच्या योजना अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे प्रत्यक्ष जनतेपर्यंत पोहचण्यास दिरंगाई होत आहे. अपडाऊनमुळे कर्मचारी उशीरा कामावर आल्याने 8 तासांचे शासकीय कामकाज 4 ते 5 तासच चालते. ग्रामीण भागातील अनेक शासकीय कार्यालयांमधील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा जिल्ह्याच्या मुख्यालयी राहण्यावरच भर आहे. त्यामुळे अनेक शासकीय कामे खोळंबली असून, नागरिकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे.
