कोविडमुळे मृत्यू झालेल्या पालकांचे एकही मुलं शासकीय योजनांपासून वंचित राहू नये : जिल्हाधिकारी चिन्मय गोतमारे

गोंदिया : जिल्ह्यातील कोविड-19 मुळे एक पालक अथवा दोन्ही पालक गमावलेल्या पालकांचे एकही मुलं शासकीय योजनांपासून वंचित राहू नये. तसेच बाल न्याय निधी तात्काळ वितरीत करण्यात यावा, वारस प्रमाणपत्र व मालमत्ता हक्क विषयक प्रकरणांचा न्यायालयामार्फत निपटारा करण्यात यावा. अशा सूचना जिल्हाधिकारी चिन्मय गोतमारे यांनी दिल्या.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली कृती दल, जिल्हा बाल संरक्षण समिती, बाल कल्याण समिती व चाईल्ड लाईन सल्लागार मंडळ यांची एकत्र बैठक घेण्यात आली, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी पालीस अधीक्षक निखिल पिंगळे, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी तुषार पौनीकर, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी गजानन गोबाडे यांचेसह विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. कृती दल समितीचा आढावा जिल्हा माहिला व बाल विकास अधिकारी तुषार पौनीकर, जिल्हा बाल संरक्षण समितीचा आढावा, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी गजानन गोबाडे, बाल कल्याण समितीचा आढावा बाल कल्याण समितीचे अध्यक्ष श्रीमती देवका खोब्रागडे यांनी तर चाईल्ड लाईन सल्लागार मंडळाचा आढावा चाईल्ड लाईनचे केंद्र समन्वयक विशाल मेश्राम यांनी सादर केला. बालकांच्या लैंगिक छळाच्या बाबतीत नागरिकांनी दक्ष राहावे. POSCO (पोस्को) कायदयाअंतर्गत लोकांमध्ये जनजागृती करणे फारच गरजेचे आहे. बाल लैंगिक छळाच्या अपराधाबाबत नागरिकांनी दुर्लक्ष करु नये. POSCO कायदयाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी बाल लैंगिक छळ अपराधाबाबत आई-वडिलांनी अतिशय दक्ष राहून बालकांकडे लक्ष देण्याची गरज असून ती आपली नैतिक जबाबदारी आहे. जिल्ह्यात माहे एप्रिलमध्ये अक्षय तृतीया हा दिवस शुभ मानून विवाह केले जातात. यामध्ये बालविवाह होणार नाही याकडे प्रशासनाने अतिशय गांर्भीयाने लक्ष दयावे, असे जिल्हाधिकारी चिन्मय गोतमारे यांनी सांगितले.
बाल लैंगिक छळाबाबत होणाऱ्या अपराधाबाबत समाजात जनजागृती करणे अतिशय गरजेचे आहे. अशी प्रकरणे घडत असतील तर पोलीस विभागाच्या CMC (Child Welfare Committee) कडे प्रकरण दाखल करावे. आपली मुले मोबाईलवर काय करतात, काय पाहतात याकडे आई-वडिलांची दक्षतापुर्वक लक्ष देण्याची नैतिक जबाबदारी आहे. असे पोलीस अधीक्षक निखिल पिंगळे यांनी सांगितले. जिल्ह्यात 684 ग्राम बाल संरक्षण समित्या स्थापन करण्यात आल्या असून त्यांचे तालुका स्तरावर प्रशिक्षण घेण्यात आलेले आहे. बाल संगोपन योजनेअंतर्गत 288 बालकांना 1100 रुपये प्रतिमाह प्रमाणे 17 कोटी 65 हजार 500 रुपयांचा लाभ देण्यात आलेला आहे. कोविड-19 मुळे अनाथ झालेल्या 11 बालकांना 5 लक्ष रुपये मुदतठेव प्रमाणपत्र, अनाथ प्रमाणपत्र, PM CARE योजनेअंतर्गत 10 लक्ष रुपये, बाल न्याय निधी अंतर्गत आतापर्यंत गोंदिया जिल्ह्याकरीता 35 लक्ष रुपये प्राप्त झाले असून कोविड-19 मुळे एक किंवा दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांच्या पालकांकडून आतापर्यंत 144 प्रस्ताव प्राप्त झाले आहे. सदर कृती दल मार्फत 144 बालकांचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आलेले असून 8 लाख 94 हजार 62 रुपये लाभार्थ्यांच्या बॅंक खात्यामध्ये वितरीत करण्यात आलेले आहे. ‘शासन आपल्या दारी’ या संकल्पनेनुसार ‘‘मिशन वात्सल्य’’ या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत असून जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुकास्तरावर गठीत तालुकास्तरीय समिती यांचेकडून सदर कोविड-19 मुळे विधवा झालेल्या महिलांना शासनाच्या विविध 24 योजनांचा लाभ मिळवून देण्याकरीता तालुकास्तरीय गठीत ‘मिशन वात्सल्य’ समितीद्वारे कार्यवाही सुरु आहे. 177 महिलांना संजय गांधी निराधार योजनेचा लाभ मिळवून देण्याकरीता कार्यवाही केली असून पाठपुरावा सुरु आहे. गोंदिया जिल्ह्यात बाल निरीक्षण गृह नसल्यामुळे शासन स्तरावर पाठपुरावा सुरु आहे. हरवलेली मुले, शोषित मुले, वैद्यकीय गरज असणारी मुले, सांभाळ आणि सुरक्षिततेची गरज असणारी मुले यांच्यासाठी टोल फ्री क्रमांक 1098 या क्रमांकावर संपर्क साधावा. इंडियन सोशल वेलफेअर सोसायटी गोंदिया द्वारे संचालित ‘चाईल्ड लाईन’ गोंदिया काम करीत आहे. ही यंत्रणा 24 तास सुरु असते. जर एखादया असहाय्य किंवा मदतीची गरज असणाऱ्या मुलाला तुम्ही पाहिले तर 1098 या टोल फ्री क्रमांवर संपर्क साधावा. अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली.