आतापर्यंत 267 प्रकरणे मंजूर
5 कोटी 34 लाख रुपये अर्थसहाय्य
गोंदिया : कृषी विभागातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत अपघातग्रस्त शेतकऱ्यास व त्यांच्या कुटूंबास शासनाकडून आर्थिक लाभ देण्यात येतो. या योजनेअंतर्गत जिल्ह्यात सन 2018-19 पासून आजपर्यंत 267 प्रकरणे मंजूर करण्यात आली असून संबंधितांना जवळपास 5 कोटी 34 लाख रुपये अर्थसहाय्य करण्यात आले आहे.
शेती व्यवसाय करताना होणाऱ्या विविध अपघातांमुळे शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाल्यास तसेच अपघातामुळे दोन डोळे अथवा दोन हात किंवा दोन पाय निकामी झाल्यास दोन लक्ष रुपये तर एक डोळा अथवा एक हात किंवा एक पाय निकामी झाल्यास एक लक्ष रुपये आर्थिक मदत शासनाकडून या योजनेअंतर्गत देण्यात येते.
गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत जिल्ह्यात आतापर्यंत दाखल-383 व खंडीत कालावधी-102 असे एकूण 485 अर्ज दाखल करण्यात आले. यापैकी 267 प्रकरणे मंजूर करण्यात आली असून संबंधित लाभार्थी कुटूंबाला 5 कोटी 34 लाख रुपये अर्थसहाय्य करण्यात आले आहे.
या योजनेअंतर्गत केवळ सातबारावर नाव असलेल्या संबंधित व्यक्तीलाच नव्हे तर सातबारावर नाव नसलेल्या कुटूंबातील इतर सदस्याचा अपघात किंवा अपंगत्व आल्यास वरीलप्रमाणे लाभ देण्यात येतो. त्यामुळे सन 2018-19 पासून या योजनेत अपघात प्रकरणी फक्त सातबाराधारक सदस्य गृहीत न धरता संपूर्ण कुटूंबाला संरक्षित करण्यात आले आहे. सदर योजनेच्या प्रभावी संनियंत्रणासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा सनियंत्रण समिती गठीत करण्यात येते. त्यानुसार समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी, जि.प.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी. विमा सल्लागार कंपनी विभाग प्रमुख, संबंधित विमा कंपनीचे अधिकारी हे सदस्य असतात व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी हे सदस्य सचिव असतात. सदर योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याकरीता समितीची त्रैमासिक सभा घेण्यात येते व जिल्ह्यातील प्रकरणांचा आढावा घेण्यात येतो. प्रलंबित/अनिर्णीत/विवादास्पद/ शिवाय समर्थनीय कारणांसह विमा पॉलीसीचा कालावधी संपल्याच्या दिवसापासून 365 दिवसांपर्यंत तालुका कृषि अधिकारी यांचेकडे प्राप्त होणारे विमा प्रस्तावांप्रकरणी अंतिम निर्णय घेण्यात येतो. समितीच्या निर्णयानुसार अंमलबजावणी करणे विमा कंपनीवर बंधनकारक असते. शेतीत काम करतांना अपघात झाल्यास शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.
खंडीत कालावधी
अपघाती मृत्यूप्रकरणी शेतकऱ्याच्या कुटूंबाला शासकीय अर्थसहाय्य देण्याकरीता शासनाकडून एका वर्षाच्या कालावधीकरीता विमा कंपनीची नियुक्ती केली जाते. सदर विमा कालावधी संपुष्टात आल्यावर दुसऱ्या कंपनीची नियुक्ती होईपर्यंत सदर कालावधी हा खंडीत म्हणून गृहित धरल्या जातो. अशा कालावधीत विमा दावे आयुक्तालय स्तरावर सादर करण्यात येतात.
अनुदानाचे स्वरुप
शेती व्यवसाय करतांना विविध अपघातामुळे शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाल्यास दोन लाख रुपये अर्थसहाय्य देण्यात येते. तसेच अपघातामुळे दोन डोळे अथवा दोन हात किंवा दोन पाय निकामी झाल्यास दोन लाख तर एक डोळा अथवा एक हात किंवा एक पाय निकामी झाल्यास एक लाख रुपये अर्थसहाय्य देण्यात येते.
समाविष्ट असलेले अपघात
रस्ता/रेल्वे अपघात, पाण्यात बुडून मृत्यू, जंतूनाशक अथवा अन्य कारणामुळे विषबाधा, विजेचा धक्का अपघात, वीज पडून मृत्यू, खून, उंचावरुन पडून झालेला मृत्यू, सर्पदंश/ विंचू दंश, नक्षलवादयांकडून झालेल्या हत्या, जनावरांच्या हल्ल्यामुळे किंवा चावल्यामुळे होणारे अपघाती मृत्यू, अपघातामुळे शेतकऱ्याचा मृत्यू किंवा अपंगत्व आल्यास वारसदारांना लाभ देण्यात येतो.
आवश्यक कागदपत्रे
क्लेम फॉर्म भाग 1 व सहपत्र, क्लेम फॉर्म भाग 2 (अ) व (ब), क्लेम फॉर्म भाग 3, सातबारा उतारा, 6 क (वारस नोंद उतारा), 6 ड (फेरफार उतारा), वयाचा पुरावा (स्वयंसाक्षांकीत प्रत), शिधापत्रिका (स्वयंसाक्षांकीत प्रत), मृत्यू दाखला/ अपंगत्वाचा दाखला (स्वयंसाक्षांकीत प्रत), प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) (स्वयंसाक्षांकीत प्रत), पोलीस पाटील माहिती अवाहल (एफआयआर नसल्यास), औषधोपचाराची कागदपत्रे, क्षतिपूर्ती बंधपत्र, इन्क्वेस्ट पंचनामा, शवविच्छेदन अहवाल, दंगली बाबतची कार्यालयीन कागदपत्रे, वाहन परवाना (आवश्यक असल्यास), बँक पासबुक झेरॉक्स प्रत, अपंगत्वाच्या टक्केवारीचे प्रमाणपत्र व फोटो, नावात/ आडनावात बदल असल्यास प्रतिज्ञापत्र.
