प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना ठरली शेतकऱ्यांना वरदान

जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी लाभ घेण्याचे आवाहन – जिल्हाधिकारी
गोंदिया : अल्प व अत्यल्प जमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी केंद्र शासनाने सुरु केलेली प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना महाराष्ट्र राज्यात 1 डिसेंबर 2018 पासून राबविण्यास सुरुवात झाली आहे. या योजनेत पुढे केंद्र सरकारने बदल करुन सरसकट सर्वांना या योजनेचा लाभ देण्याचे आदेश देण्यात आले. सदर योजनेअंतर्गत केंद्र शासनाने निकष शिथील केल्याने लाभार्थी शेतकरी कुटूंबांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. शेतकरी कुटूंबासाठी दोन हेक्टरची मर्यादा रद्द केल्याने सरसकट शेतकरी कुटूंबे या योजनेसाठी पात्र ठरली असून एकप्रकारे वरदान ठरत आहे. तरी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा जास्तीत जास्त प्रमाणात लाभ घेण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी चिन्मय गोतमारे यांनी केले आहे.
सदर योजना जिल्हास्तरावरुन जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत पर्यवेक्षण करण्यात येत असून शेतजमीन असणाऱ्या कुटूंबाला प्रती हप्ता 2 हजार रुपये म्हणजेच वार्षिक 6 हजार रुपये अर्थसहाय्य दिले जाते. जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांच्या खात्यात केंद्र सरकारच्या माध्यमातून आधारबेस विविध हप्त्यात थेट पैसे जमा करण्यात येत असल्याची माहिती सदर योजनेचे समन्वयक मारोती केंद्रे यांनी दिली आहे.
पीएम किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत सरकार पात्र शेतकऱ्यांना 6 हजार रुपयांची आर्थिक मदत पुरवते. ही मदत शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांसाठी बियाणे, खत आणि इतर इनपुट साहित्य खरेदी करण्यासाठी मदत करण्यासाठी दिली जाते. पात्र शेतकऱ्यांना पीएम किसान योजनेचे हप्ते दर चार महिन्यांनी जारी केले जातात आणि शेतकऱ्यांच्या नोंदणीकृत खात्यात जमा केले जातात. पाषाण युगापासून आधुनिक जगात मानवजातीचे संक्रमण होऊनही जमिनीचे मालकी अधिकार, सत्ता आणि समृध्दीचे प्रतिक राहिले आहे. कृषी क्षेत्राने उत्पादन आणि सेवा क्षेत्राची चमक गमावली असली तरी, ती अजुनही देशाच्या अन्न सुरक्षा व्यवस्थेचा कणा आहे. भारतातील 50 टक्के रोजगार प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे कृषी आणि संबंधित क्षेत्रांशी संबंधित असल्याने सरकार विविध मार्गांनी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन आणि समर्थन देण्यासाठी देखील उत्सुक आहे. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना ही अशीच एक योजना आहे जिथे शेतकऱ्यांना सहाय्यक आर्थिक मदत दिली जाते. लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाच्या क्षमतेला पाठिंबा देण्यासाठी पीएम किसान योजना लॉन्च करण्यात आली आहे. शेत जमिनीची व्याख्या अशी केली जाऊ शकते जिथे झाडे आणि पिके घेतली जातात. ही लागवड स्वावलंबी आणि व्यावसायिक दोन्ही कारणांसाठी असू शकते. शेतीची तंत्रे देशानुसार भिन्न असतात आणि सामान्यत: त्या देशातील हवामान, पाण्याची उपलब्धता आणि अन्न प्राधान्यांवर परिणाम होतो. भारत सरकारने कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभाग देखील स्थापन केला आहे आणि पीएम किसान सन्मान निधी योजना सारख्या सबसिडी योजना आणल्या आहेत. तरी जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात येत आहे.