भंबोडी के ग्रामसेवक व ग्रापं की होगी जांच

निवासी उप जिलाधीश ने दिए आदेश
गोंंदिया : ग्राम पंचायत और ग्रामसेवक राउत ने भंबोडी गांव में सरकारी घरकुल योजना के वितरण के दौरान गांव नमूना 8–अ और अन्य दस्तावेजों में फर्जी दस्तावेज बनाकर सरकार और भंबोडी के नागरिकों को गुमराह किया. इस मामले में विशेष कार्यपालन अधिकारी, मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष व निवासी उप जिलाधीश स्मिता बेलपत्रे ने भंबोडी के ग्रामसेवक व ग्राम पंचायत के कार्यकाल की जांच के आदेश दिए हैं.
ग्राम भंबोडी में जिन लोगों के पास पक्का मकान है और उन्हें आश्रय की आवश्यकता नहीं है. उन्हें नमूना 8–अ में हेरफेर करके घरकुल योजना का लाभ दिया गया. परंतु, जिन लोगों के घर मिट्टी के बने हैं, उन्हें आवश्यक होने पर भी घरकुल योजना का लाभ नहीं दिया गया. जिन लोगों के पास 5 से 10 एकड़ सिचांई जमीन है. ऐसे लोगों को मकान दिया गया. मेहनतकश गरीब किसान और मजदूरी करनेवालों को ना देते हुए सरकारी नौकरी और पेंशन पाने वालों को घर का लाभ दिया गया. ऐसे लोगों को घरकुल का लाभ भी दिया गया जिनमे से कुछ लोगों ने घर तक नहीं बनाया है. लेकिन किसी और के घर के सामने खड़े होकर तस्वीरें खींच लीं और पैसे ले लिए. संबंधित विभाग के अधिकारी भी गांव में नहीं आए और पूछताछ भी नहीं की और मकान दे दिये गए. मामले की शिकायत भंबोडी के सामाजिक कार्यकर्ता दुर्गाप्रसाद मोहन डिंकवार ने तिरोड़ा पंस खंडविकास अधिकारी, जिलाधीश गोंदिया, जिप मुख्य कार्यपालन अधिकारी व मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष अधिकारी क्रमांक 102 को की थी. उन्होंने मांग की कि ग्राम सेवक व ग्राम पंचायत के मामले की उच्चस्तरीय जांच कराकर कार्रवाई की जाए. निवासी उप जिलाधीश द्वारा जांच के आदेश दिए हैं.