गोंदिया – केंद्र सरकार की ओर से क्रियान्वित की जा रही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए अब कार्यस्थल पर रहने वाले मजदूरों की उपस्थिति डिजिटल पध्दति से लेना अनिवार्य कर दिया गया है. अब इसके बाद मजदूरों के भुगतान के लिए उनके आधार लिंक किए गए बैंक खाते होना आवश्यक कर दिया गया है. इसके आधार पर आधार लिंक और अपडेट किए गए खातों में ही मजदूरों के मजदूरी की राशि जमा की जाएगी. जिनके आधार क्रमांक उनके बैंक खातों से लिंक नहीं किए गए हैं ऐसे मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल पाने की बात स्पष्ट की गई है. उल्लेखनीय है कि मनरेगा के काम में मजदूरों की उपस्थित व उनकी मजदूरी में हेराफेरी किए जाने की शिकायतें बड़े पैमाने पर सुनाई पड़ती थी. जिस पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने डिजिटल हाजिरी का निर्णय लिया है. योजनांतर्गत काम करने वाले मजदूरों की कार्यस्थल पर कैशनाल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम एप पर पंजीयन करना अनिवार्य है व मजदूरों की मजदूरी की राशि सीधे उनके बैंक खातों में ही जमा की जाएगी. जिससे मजदूरी कम मिलने, समय पर न मिलने, बोगस मजदूर दर्शाने जैसा गलत व्यवहार नहीं हो सकेगा और प्रत्यक्ष काम करने वालों को ही योजना का लाभ मिलेगा. ऐसी व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है. यह निर्णय 1 फरवरी 2023 से लागू किया गया है. जिसके कारण फरवरी की मजदूरी मजदूरों के बैंक खातों में ही जमा की जाएगी.
मनरेगा के मजदूरों को उनकी मजदूरी की राशि सीधे बैंक अकाउंट में जमा किए जाने के निर्णय से भ्रष्टाचार पर काफी हद तक रोक लगेगी. इसके लिए मजदूरों को अपने आधार कार्ड से बैंक खाते को लिंक कर उसे अपडेट करवाना आवश्यक है. जिनके खाते आधार से लिंक व अपडेट है. ऐसे मजदूर ही अब मनरेगा के काम पर मजदूरी के लिए जा सकेंगे. सभी मजदूरों को अपने खाते जल्द आधार से लिंक कर अपडेट करवाने चाहिए.
डी. झेड. लिल्हारे, सहायक कार्यक्रम अधिकारी, पंस गोंदिया
रवी ठकरानी
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