धान खरीदी की लिमिट बढ़कर हुई 5 लाख 60 हजार क्विंटल
गोंदिया. समर्थन मूल्य पर धान खरीदी अंतर्गत मार्केटिंग फेडरेशन ने धान खरीदी की ऑनलाइन पंजीकरण करने नए तरीके से बीम एप के माध्यम से शुरुवात की थी, परंतु इस एप में तकनीकी खामियां निर्माण होने से अनेक धान उत्पादक किसानों के बैंक खातों में धान के चुकारे और बोनस राशि जमा नही होने पर गोंदिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक विनोद अग्रवाल ने धान उत्पादक किसानों के मामले को लेकर मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस से भेंट कर ये मामला संज्ञान में लाया था।
मुख्यमंत्री श्री फडणवीस के आदेश के बाद त्वरित एक बैठक अनिल डिग्गीकर मुख्य सचिव अन्न नागरी पुरवठा विभाग, श्री. पवार, महा व्यवस्थापक, मार्केटिंग फेडरेशन, श्री. भगवान घाडगे, उपसचिव, वित्तीय सल्लागार, श्री. राऊत, उपसचिव, श्री. सुशांत पाटील, डेक्स ऑफिसर तथा श्री. बाबाराव सूर्यवंशी, बीम पोर्टल के साथ लेकर किसानों के साथ हुए अन्याय को दूर करने सकारात्मक बातचीत के तहत कार्रवाई के आदेश दिए गए थे। इस आदेश के तहत बीम एप के माध्यम से हुए ऑनलाइन पंजीकरण में खामियों को दूरकर किसानों को लाभ देने के आदेश दिए गए। शासन स्तर पर छुटे हुए किसानों के 7/12 के आधार पर बोनस की लंबित राशि 85 करोड़ रुपये तथा रबी धान खरीदी के रुके चुकारे की राशि 815 करोड़ रुपये ऐसा कुल 900 करोड़ रुपये मंजूर कर किसानों को बड़ी राहत मिली है।
विधायक विनोद अग्रवाल ने कहा, हमारा प्रयास था कि एक भी किसान धान के बोनस और चुकारे से वंचित नही होना चाहिये, सरकार के आदेश पर अब 900 करोड़ की राशि मंजूर हो गई है। किसानों को बड़ी राहत मिली है जिससे उनमें खुशी की लहर है। जल्द ही ये राशि किसानों के खातों में जमा हो इसके लिए प्रयास तेज है। उन्होंने कहा, सरकार ने बैठक के दौरान रखे गए धान की उपज के आधार पर उसकी लिमिट बढाने के मुद्दे पर सकारात्मक कदम उठाते हुए धान की लिमिट 5 लाख 60 हजार क्विंटल करने का निर्णय लेकर किसानों को बड़ी राहत प्रदान की है।