कृषी केंद्र संचालकांना अधिकाऱ्यांकडून कारवाईची धमकी
कृषी केंद्र संचालकांत भितीचे वातावरण
गोंदिया : शेतकऱ्यांना रासायनिक खताच्या किंमत वाढीचा अधीभार होऊ नये, या उद्देशाने केंद्र व राज्य शासनाकडून खताच्या बॅगवर थेट सवलत देण्यात येते. या सवलत योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या हक्काचे रासायनिक खतावर डल्ला मारून कृषी विभाग, खत कंपन्या व घाऊक विक्रेते लिकिंगच्या माध्यमातून मोठा घोळ करीत आहेत. हा प्रकार गोंदिया जिल्ह्यातील काही कृषी केंद्र संचालकांनी चव्हाट्यावर आणला. ऑगस्ट व सप्टेंबर २०२३ या काळात जिल्ह्यात पुरवठा झालेला युरीया खत सालेकसा, गोरेगाव व सडक अर्जुनी या तीन तालुक्यातील अनेक केंद्र संचालकांना पुरवठा करण्यात आलाच नाही, त्यामुळे तो खत गेला कुठे? असा प्रश्ननिर्माण झाला.
मात्र प्राप्त झालेला साठा व विक्री करण्यात आलेला खत यांचा ताळमेळ बसतांना दिसून येत नाही, कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांची चांगलीच तडफड सुरू झाली आहे. थेट कृषी विभागाची माहिती प्रसार माध्यमांपर्यंत काही कृषी संचालक पोहचवित आहेत, असा संशय करीत गोरेगाव तालुक्यातील कृषी केंद्र संचालकांवर कारवाईच्या माध्यमातून दबाव तंत्राचा प्रयोग सुरू केला आहे केंद्र बंद का, नियम व अटी-शर्तीवर बोट ठेवून केंद्रातील तुरळक त्रुट्या समोर करून केंद्र संचालकांना त्रास देण्याचा प्रकार कृषी विभागाकडून सुरू करण्यात आला आहे. कृषी विभागाचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून सुरू करण्यात आलेला हा दबाव तंत्राचा प्रयोग आणि खताचे ताळमेळ बसविण्यासाठी सुरू असलेला चुकीचा गणित आणखी संशयाला बळ देत आहे. विशेष म्हणजे या प्रकारावरून कोट्यावधीचा सवलत निधी गळप केला
स्थानांतरणानंतरही ‘तो’ अधिकारी दडी मारून का ?
गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागात कार्यरत एका अधिकाऱ्याचे सालेकसा येथे सहा. खंडविकास अधिकारी म्हणून स्थानांतरण झाले. या बाबीला ३ महिन्याचा काळ लोटत चालला असला तरी अद्यापपर्यंत तो अधिकारी गोंदियाच्या कृषी विभागातून बाहेर पडला नाही. उलट मोठ्या पदावर आरुढ आहे. सद्या खत वाटपाचा घोळ चांगलाच चर्चेत असल्यामुळे त्या अधिकाऱ्याचीही चर्चा गरम झाली आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्याधिकारी एम. मुरुगानंथमहे या प्रकाराची दखल घेवून त्या अधिकाऱ्याला गोंदिया कृषी विभागातून कार्यमुक्त करणार का? याकडेही लक्ष लागले आहे.
