गोंदिया : राज्यातील मत्स्यव्यवसायाला आता कृषी क्षेत्राचा दर्जा देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे राज्यातील मत्स्यव्यवसाय करणाऱ्या लाखो कुटुंबांना शासकीय सवलतींचा लाभ मिळणार असून, हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आणि दूरगामी परिणाम करणारा ठरणार आहे.
शेतीप्रमाणेच आता मत्स्यव्यवसायिकांनाही नुकसान भरपाईचा मार्ग खुला झाला आहे. गोंदिया आणि भंडारा जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात मच्छीमार बांधव आहेत. त्यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी राज्य सरकारकडे वेळोवेळी सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यांच्या प्रयत्नांना यश येत आज मंत्रिमंडळाने हा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे मच्छीमारांना शेतीप्रमाणे वीज दरात सवलत, कृषी दरानुसार कर्ज, अल्प दरातील विमा, किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा तसेच सौर उर्जेच्या योजनांचा लाभ मिळणार आहे. मत्स्यव्यवसायिकांना आता शासकीय योजनांचा अधिक लाभ घेता येणार असून, त्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण होईल, असे आमदार डॉ. फुके यांनी सांगितले. या निर्णयाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांच्यासह संपूर्ण मंत्रिमंडळाचे आभार मानण्यात आले आहेत. त्यांनीही या निर्णयाचे स्वागत करत आनंद व्यक्त केला.
सिंचन प्रकल्पालाही गती
याच मंत्रिमंडळ बैठकीत गोसी खुर्द प्रकल्पासंदर्भातील सुधारित प्रस्तावालाही मंजुरी देण्यात आली. एकूण २५,९७२ कोटी रुपयांच्या सुधारीत प्रशासकीय मंजुरीला आज मान्यता मिळाली असून, यामुळे भंडारा, चंद्रपूर आणि नागपूर जिल्ह्यातील सुमारे १,९७,००० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. या निर्णयाचेही आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी स्वागत केले आहे.
