11 कोटी रुपयाच्या संभावित खर्चाचा जिपचा अर्थसंकल्प सादर

अर्थ सभापती योपेंद्रसिह(संजय)टेंभरे यांनी सादर केला पहिला अर्थसंकल्प
जिल्हा परिषद सदस्य आजारी पडल्यास 5 लाखापर्यंतचा उपचार खर्च जि.प.करणार महत्वपूर्ण घोषणा
गोंदिया : जिल्हा परिषदेचा सन २०22-२०२3 चा सुधारीत 19 कोटी 96 लाख 67 हजार व २०२3-२4 चा 11 कोटी 33 लाख 42 हजार 999 रुपयांच्या संभाव्य खर्चाचा अर्थसंकल्प जि.प.अर्थ सभापती योपेंद्रसिह(संजय)टेंभरे यांनी आज सोमवारी (दि.13) सभागृहात सादर केला.या अर्थसंकल्पात मतदारसंघात दौरा करीत असतांना जिल्हा परिषद सदस्य आजारी पडल्यास त्या सदस्याच्या उपचारासाठी 50 हजारापासून ते 5 लाख रुपयापर्यंतचा आरोग्य खर्च जिल्हा परिषद उचलणार असल्याची महत्वपुर्ण घोषणा जिल्हा परिषदेचे अर्थ सभापती टेंभरे यांनी केली.
अर्थसंकल्पात महिला बालकल्याण,समाजकल्याण, पाणी पुरवठा आणि कृषी विषयक योजनांवर तरतूद करण्यात आली आहे.जिल्हा परिषदेची अर्थसंकल्पीय सर्वसाधारण सभा सोमवारी दुपारी १ वाजता जि.प.च्या स्व.यशवंतराव चव्हाण सभागृहात आयोजित करण्यात आली होती.जि.प.अध्यक्ष पंकज रहागंडाले यांच्या अध्यक्षतेखाली सभेला सुरू सुरवात झाली.जि.प. बांधकाम तथा अर्थ सभापती संजय टेंभरे व मुख्य लेखा वित्त अधिकारी जनार्दन खोटरे यांनी दुपारी १ वाजता अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष इंजि.यशवंत गणवीर,कृषी व पशुसंवर्धन सभापती रुपेश कुथे,महिला बालकल्याण सभापती सौ. सविता पुराम,समाजकल्याण सभापती सौ.पुजा सेठ,प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी शितल पुंड यांच्यासह विभागप्रमुख उपस्थित होते. या अर्थसंकल्पात समाज कल्याण, ग्रामीण पाणी पुरवठा,महिला व बाल कल्याण व दिव्यांग कल्याणासाठी भरीव निधीची तरतूद करण्यात आली.जिल्हा परिषद सदस्यांना दिल्या जाणारा निधी ८ लाख रूपये करण्यात आला.जिल्हा परिषदेचे वर्षातील सुधारित उत्पन्न २०22-२3 च्या अर्थसंकल्पात 19 कोटी 96 लाख 78 हजार 549 रुपये एवढे करण्यात आले. तर संभाव्य २०23-२4 संभाव्य उत्पन्न 11 कोटी 33 लाख 42 हजार 999 रुपये निर्धारित करण्यात आले आहे.अर्थसंकल्पावरील चर्चेमध्ये राष्ट्रवादीचे गटनेते सुरेश हर्षे, काँग्रेसचे गटनेते संदिप भाटिया,उषा मेंंढे, यांनी सहभाग घेतला.
विशेष म्हणजे घड्याळी तासिकेवरील शिक्षक नियुक्तीकरीता 30 लाख रुपयाती तरतूद करण्यात आली आहे. जिल्हा परिषदेच्या आर्थिक उत्पन्नात वाढ व्हावी याकरीता ग्रामपंचात ही संस्था कंत्राटदार म्हणून काम करीत असल्याने त्या कामाची सुरक्षा ठेवीच्या रकमेची कपात करण्यात येत नाही.त्या कामाच्या सुरक्षा ठेवीची रक्कम कपात करुन ती बँकेत गुंतवणूक केल्यास जिल्हा निधीच्या उत्पन्नात वाढ होईल असेही टेंभरे यांनी सांगितले.तर गोंदिया पंचायत समिती परिसरात दुकाने गाळे बांधकामासाठी 10 लाख रुपयाच्या निधीची तरतूद करण्यात आल्याचेही म्हणाले.जि.प.सदस्यांच्या स्थानिक विकास निधीकरीता 2023-24 या वर्षाकरीता 2 कोटी 12 लाखाची तरतूद करण्यात आली आहे. समाजकल्याण विभाग, मागासवर्गीयांच्या कल्याणसााठी योजनेकरीता जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नातून 20 टक्के 67 लाख 90 हजार रुपयाची तरतूद करण्यात आली आहे.दिव्यांग कल्याणासाठी 5 टक्के निधी अंतर्गत 12 लाख 51 हजार रुपयाची तरतूद करण्यात आली आहे.ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकरीता 20 टक्के निधीतून 50 लाख,महिला बालकल्याण विभागाकरीता 10 टक्के निधीतून 24 लाख 9 हजार तर शिक्षण विभागाकरीता 5 टक्के निधी अंतर्गत 11 लाख 72 हजार 500 रुपयाचा निधीची तरतूद केली आहे.त्याचप्रमाणे या अर्थसंकल्पात 2023-34 च्या एकुण उत्पन्नाच्या सुरवातीच्या शिल्लक 9 कोटी 98 लाख 14 हजार 999 रुपये एवढा निधी आहे.त्यानुसार बांधकाम विभागाकरीता 3 कोटी 63 लाख 76 हजार,शिक्षण विभागाकरीता 60 लाख 4 हजार,आरोग्य विभागाकरीता 41 लाख 53 हजार,ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकरीता 50 लाख,समाजकल्याण विभागाकरीता 67 लाख 90 हजार,दिव्यांग कल्याणासाठी 12 लाख 51 हजार,महिला बालकल्याण विभागाकरीता 24 लाख 9 हजार,कृषी विभागाकरीता 39 लाख 86 हजार,पशुसंवर्धन विभागाकरीता 33 लाख 18 हजार,सामान्य प्रशासन विभागाकरीता 2 कोटी 21 लाख 62 हजार,वित्त विभागाकरीता 13 लाख 52 हजार रुपये,पंचायत विभागाकरीता 8 लाख 31 हजार,लघु पाटबंधारे विभागाकरीता 54 लाख 4 हजार रुपयाचा निधीची तरतूद या अर्थसंकल्पात करण्यात आल्याची माहिती सभापती टेंभरे व मुख्य लेखा वित्त अधिकारी जनार्दन खोटरे यांनी सभागृहाला दिली. जिल्ह्यातील पंचायत समिती अंतर्गत येत असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या जागेवर झालेले अतिक्रमण मोकळे करुन ती जागा अधिग्रहीत करण्याकरीता 5 लाख रुपयाची तरतूद या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. जिल्हा परिषद सदस्य पंचायत समिती सदस्य व सरपंच यांच्याकरीता प्रतिक्षा कक्ष तयार करण्यासाठी 10 लाख रुपयाची तरतूद करण्यात आली आहे.तसेच मागासवर्गीय शेतकर्यांना ओलीताकरीता 100 टक्के अनुदानावर इलेक्ट्रिक मोटार देण्याचाही उल्लेख या अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे.