पाणी स्वच्छतेच्या प्रधान सचिवांशी साधला थेट संवाद
गोंदिया : पाणी व स्वच्छता विभागाच्या कर्मचाऱ्यांचे पाच महिन्यापासून वेतन नाही. मॅट च्या निर्णयानुसार त्यांना कायम सेवेत घेण्यात आले नाही. ‘वॉश’ च्या नावावर कर्मचाऱ्यांची आउटसोर्सिंग द्वारे भरती करण्यात आली. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर शासनाने अन्यायाचा कळस गाठला असून यासंदर्भात विधानसभेत लक्षवेधी लावणार असल्याची ग्वाही विधानसभेचे माजी सभापती तथा विद्यमान आमदार नाना पटोले यांनी दिली. दरम्यान त्यांनी पाणी व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन यांच्याशी दूरध्वनीवर संवाद साधला.
सेवेत कायम करण्यासह वेतन व इतर अनेक मागण्यांसाठी जिल्हा परिषदेसमोर पाणी व स्वच्छता विभागातील कर्मचाऱ्यांचे बुधवार (ता.४) पासून कामबंद आंदोलन सुरु आहे. आंदोलन स्थळाला आमदार नाना पटोले, माजी आमदार तथा जिल्हा कॉंग्रेसचे अध्यक्ष दिलीप बनसोड यांनी भेट दिली. याप्रसंगी त्यांनी पाणी व स्वच्छता विभागातील कर्मचाऱ्यांशी सविस्तर चर्चा केली. माहिती शिक्षण व संवाद तज्ञ अतुल गजभिये यांनी त्यांना आंदोलनासंदर्भात सविस्तर माहीती दिली. गेल्या १५ ते २० वर्षापासून पाणी व स्वच्छता विभागातील कर्मचारी कार्यरत आहेत. ग्रामीण महाराष्ट्र हागणदारीमुक्त करण्यासाठी या कर्मचाऱ्यांनी अहोरात्र परिश्रम घेतले. पहाटे चार वाजल्यापासून गुडमार्निंग पथक राबवून लोकांच्या वर्तणूकीत बदल घडवून आणला. ग्रामीण महाराष्ट्रात जो स्वच्छतेविषयीचा बदल दिसतो त्यामागे या कर्मचाऱ्यांचे परिश्रम आहे. असे असतांना या कर्मचाऱ्यांना कायम न करता त्यांचे गेल्या पाच महिन्यांपासून वेतन करण्यात आले नाही, दरम्यान मॅट चा कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याचा निर्णय अद्याप घेण्यात आला नाही. अशी माहीती नाना पटोले यांना देण्यात आली. दरम्यान चर्चेअंती नाना पटोले यांनी पाणी व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव श्री पराग जैन यांच्याशी भ्रमणध्वनीवर थेट संवाद साधला. मॅट ने निर्णय दिला तरी आपण कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत सामावून का घेत नाही? पाच महिन्यांपासून वेतन का काढत नाही? वेतन टप्प्या- टप्प्याने का देता? असे अनेक सवाल करून यासंदर्भित लक्षवेधी लावण्याचे सुतोवाच केले. विशेष म्हणजे वेतनासंदर्भात वित्त सचिवाशी बोलून प्रकरण निकाली काढण्याचे सुध्दा त्यांनी प्रसार माध्यमांना सांगितले. आंदोलनात पाणी व स्वच्छता विभागाचे समाजशास्त्र तज्ञ दिशा मेश्राम, स्वच्छता तज्ञ सूर्यकांत रहमतकर, लेखाधिकारी जितेंद्र येरपुडे, मुल्यमापन व संनियंत्रण तज्ञ विशाल मेश्राम, शालेय स्वच्छता तज्ञ भागचंद्र रहांगडाले, कर्मचारी रमेश उदयपूरे जल जीवन मिशनचे माहीती शिक्षण व संवाद तज्ञ राजेश उखळकर, पाणी गुणवत्ता तज्ञ मुकेश त्रिपाठी, मनुष्यबळ विकास तज्ञ तृप्ती साकुरे, संनियंत्रण व मुल्यमापन तज्ञ शोभा फटीग, वित्त नि संपादणूक अधिकारी छाया शहारे, बीआरसी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष गांधी पटले तथा गट व समुह समन्वयक यावेळी उपस्थित होते.
हे असंवैधानिकच !
पाणी व स्वच्छता विभागाच्या वतीने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना एससी, एसटी व सामान्य अशाप्रकारे वेतनाचे टप्पे पाडून वेतन देण्यात येत आहे. एकीकडे जाती तोडण्याची आणि एकसंघ समाज करण्याची गरज असतांना वेतनामध्ये जात आधारित टप्पे पाडणे असंवैधानिक असल्याचे मत नाना पटोले यांनी करून यासंदर्भात शासनाला जाब विचारणार असल्याचे सुध्दा
ते म्हणाले.
कर्मचारी अडचणीत
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे कुटूंब हे त्यांच्या मिळकतीवर अवलंबून आहे. एकीकडे समान कामाला समान वेतन दिले जात नाही. अल्प मानधामुळे नेहमीच अडचणीत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना पाच महिन्याचे वेतन मिळाले नसल्याने त्यांच्या मुलांचे शिक्षण, आई वडीलांची औषधे, दैनंदिन खर्च, बॅंकेच्या कर्जाचे हप्ते कसे भरावे अशा अनेक समस्या कर्मचाऱ्यांपुढे निर्माण झाल्या आहेत.
