Tuesday, April 23, 2024
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किसानो के हित में, महाराष्ट्र को प्रगती के राह पर लेकर जानेवाला, शिक्षा का स्तर और सवास्थ्य सेवा के जनहित पर आधारित यह बजट : विनोद अग्रवाल

गोंदिया : महाराष्ट्र का बजट किसानो के हित में और महाराष्ट्र को प्रगती के राह पर लेकर जानेवाला और शिक्षा का स्तर और सवास्थ्य सेवा के जनहित पर आधारित है। महाराष्ट्र के बजट में किसानों के साथ ही समाज के हर तबके के लोगों के विकास को तरजीह दी गई है। इसके साथ ही रोजगार की दिशा में भी बजट में ऐलान किए जाने की घोषणा हुई है। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास जोर की बात कही गई है। लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए लेक लाडकी’ योजना अब नए रूप में (लाडली लड़की) इस योजना का पीले और नारंगी राशन कार्ड धारक परिवारों की बालिकाओं को लाभ मिलेगा। जन्म के बाद प्रति लड़की 5000 रुपये दिए जायेंगे। पहली कक्षा 4000 रुपये, छठी कक्षा 6000 रुपये दिए जाएंगे। ग्यारहवीं में 8000 रुपये दिए जायेंगे। बालिका के 18 वर्ष की होने पर 75,000 रुपये दिए जायेंगे। पिछड़ा वर्ग के लिए 3 साल में 10 लाख घरों के लिए ‘मोदी आवास घरकुल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 लाख घर (2.5 लाख आवास अनुसूचित जाति-जनजाति, 1.5 लाख अन्य वर्ग) बनेंगे। रमाई आवास के तहत 1.5 लाख घर बनेंगे, शबरी, पारधी, आदिम आवास : 1 लाख घर, यशवंतराव चव्हाण फ्री कॉलोनी योजना के तहत 50,000 घर बनेंगे, जाति-घुमंतू जनजातियों के लिए 25,000 आवास धनगर : 25,000 आवास) बनेंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए नई घरकुल योजना, मोदी आवास घरकुल योजना के तहत 3 साल में 10 लाख घर बनेंगे . राज्य के किसान सिर्फ एक रुपये में पीएम फसल बीमा योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। वहीं महाराष्ट्र में किसानों के लिए ऋण माफी योजनाओं के लाभ का भी ऐलान हुआ है। छत्रपति शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना 2017 के शेष पात्र किसानों को योजना का लाभ दिया जाएगा। इस सरकार द्वारा महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी ऋण राहत योजना का लाभ दिया गया। इसके तहत 12.84 लाख पात्र किसानों के खातों में सीधे 4683 करोड़ रुपये जमा हुए हैं। महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना में बीमा कवर 1.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया गया। अब आप 5 लाख रुपए तक का इलाज करा सकते हैं। इसमें 200 नए अस्पताल शामिल किए जाएंगे। आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन में भारी वृद्धि की गई है. किसान सन्मान निधी के तहत अभी केंद्र सरकार से सालाना 6000 रुपये मिलते हैं। इस तरह महाराष्ट्र के किसानों को कुल मिलाकर साल में 12000 रुपये मिलेंगे। 5000 गांवों में जलयुक्त शिविर योजना का दूसरा चरण शुरू किया जायेगा। हर घर जल – जनजीवन मिशन के लिए लगभग 20,000 करोड़ रुपये का प्रावधान दिया गया.संजय गाँधी निराधार योजना के तहत १५०० अनुदान दिया जाएगा।

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