गोंदिया : आमगाव नगर परिषद स्थापनेचा विषय राज्य सरकारने मागील नऊ वर्षापासून सर्वोच्य न्यायालयात प्रलंबित ठेवले असून अद्याप ही या प्रकरणावर निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे नागरिक मूलभूत सुविधांपासून वंचित ठरलें आहे. आता हा विषय नागरिकांनी हातात घेऊन नगर परिषद संघर्ष समितीच्या माध्यमाने निर्धार करून सरळ देशात होऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.यात बिरसी गावात महिलांच्या पुढाकाराने माझा गाव माझा बहिष्कार घोषणा देत राज्यसरकार विरोधात ठाम भूमिका ठेवली.
आमगाव नगर परिषद संघर्ष समिती च्या माध्यमाने नगर परिषद स्थापनेचा न्यायप्रविष्ठ प्रकरण राज्य सरकारने निकाली काढावे यासाठी अनेक प्रयत्न केले. आंदोलने, मोर्चे काढून राज्य सरकारने न्याय प्रविष्ट प्रकरण निकाली काढले नाहीं. लोकप्रतिनिधींनीही यात अनेकदा थेट मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्री यांना भेटून संघर्ष समिती ने घेतलेली भूमिका सार्थक करण्यासाठी प्रयत्न केले.परंतु राज्य सरकारने नगर परिषद स्थापनेचा विषय प्रलंबित ठेऊन आठ गावातील नागरीकांना मिळणाऱ्या योजना सुविधांपासून वंचित ठेवले. २०१४ पासून नगर पंचायत ते नगर परिषदचा विषय राज्य सरकारला योग्यपणे हाताळता आले नाही त्यामुळे अद्यापही हा विषय सर्वोच्य न्यायालयात प्रलंबित आहे.त्यामुळे नागरीकांना घरकुल योजना सह एकूण योजनेचा लाभ हा शून्य ठरला आहे.
नगर परिषद संघर्ष समितीच्या पुढाकाराने आता हा विषय आक्रमक पवित्रा घेत नागरिक हितासाठी सरळ होऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेण्यात आले. यात नगर परिषद संघर्ष समितीच्या वतीने बिरसी गावात महिलांच्या पुढाकाराने माझा गाव माझा बहिष्कार घोषणा देत लोकसभेच्या निवडणुक मतदानावर बहिष्कार घालण्याची ठाम भूमिका गावकऱ्यांनी घेतला.
यापूर्वीच नगर परिषद संघर्ष समितीच्या वतीने तहसिलदार यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य व केंद्रीय निवडणूक आयोगकडे याबाबद लेखी निवेदन सादर करण्यात आले.परंतु प्रशासनाने दखल घेतली नाही.त्यामुळे गाव पातळीवर नागरिकांनी मतदानावर बहिष्कार घातला आहे.आज बिरसी गावातील महिला पुरुषांनी आपली तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या.
बिरसी गावकऱ्यांचा लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार
RELATED ARTICLES