जारी रहेंगी ओबीसी संगठन के कार्यकर्ता के रूप में ये लड़ाई अंत तक..
गोंदिया. मराठों को अलग से आरक्षण दिए जाने पर हमें कोई आपत्ति नहीं है. लेकिन हम मराठों को ओबीसी से आरक्षण देने के खिलाफ हैं. जब से मनोज जरांगे पाटिल ने अपना आंदोलन शुरू किया है, हम ओबीसी समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में उनका विरोध कर रहे हैं। हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि मराठा आरक्षण जरांगे की मंशा नहीं है, बल्कि आंदोलन के पीछे एक अलग राजनीतिक मकसद है, यह दावा राज्य के पूर्व मंत्री डॉ. परिणय फुके ने व्यक्त किया।
शनिवार (22) को डॉ. फुके नागपुर में पत्रकारों से बात कर रहे थे. उन्होंने कहा, पिछले कुछ दिनों से जो घटनाक्रम चल रहा है, उससे इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती. क्योंकि राज्य सरकार ने मराठा समुदाय को आरक्षण दे दिया है. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस और उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने इसकी देखरेख की जिम्मेदारी ली है। अब आरक्षण मिलने के बाद भी अगर मराठा, ओबीसी समुदाय से हिस्सेदारी मांग रहे हैं तो इन दोनों समुदायों के बीच विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है.
यदि दो समाजों के बीच दरार होगी तो कानून-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होगी. जरांगे बिल्कुल यही चाहते है। इसके पीछे एक बड़ी साजिश है. क्योंकि ये उल्लेखनीय घटनाएँ घट चुकी हैं और हो रही हैं। जारांगे ने जब अनशन शुरू किया तो सबसे पहले शरद पवार, राजेश टोपे ने जाकर उनसे मुलाकात की. इसके अलावा एनसीपी नेता बड़ी संख्या में सबसे पहले पहुंचे. दूसरी ओर, महाराष्ट्र ने यह देखा है कि अगर ओबीसी समुदाय का कोई व्यक्ति अनशन पर बैठता है, तो कोई उससे मिलने नहीं जाता है। इसलिए, हम और महाराष्ट्र अब जानते हैं कि मराठा आंदोलन के पीछे शरद पवार हैं।
पिछले कई वर्षों का इतिहास देखें तो शरद पवार ने मराठा विरोधी और ओबीसी विरोधी राजनीति की है. आज की स्थिति में भी यही देखा जा रहा है कि वे ओबीसी के विरोधी हैं. शरद पवार ने राज्य का मुख्यमंत्री बनकर गलती की है. इसके बाद भी वे कई वर्षों तक सत्ता में रहे. लेकिन फिर भी उन्होंने ओबीसी की भलाई के लिए नहीं बल्कि उनके खिलाफ काम किया है. सरकार द्वारा आरक्षण दिये जाने के बाद अब तक कई लोगों को प्रमाण पत्र मिल चुका है. लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने फिर से सग्यासोयारी का मुद्दा उठाया. डॉ. फुके ने कहा, ये पूरी तरह से गलत है.
अब जिन लोगों के सर्टिफिकेट पर ‘मराठा’ लिखा है. जरांगे पाटील का कहना है कि उन्हें भी ‘कुनबी’ प्रमाणपत्र दिया जाना चाहिए. इसलिए आज भी उनकी नजर ओबीसी के आरक्षण पर है. 60 से 65 फीसदी वाले ओबीसी समुदाय को सिर्फ 19 फीसदी आरक्षण मिल रहा है. अगर अब मराठा समाज आ गया तो हमारा आरक्षण 5 फीसदी भी नहीं रहेगा. इसलिए ओबीसी संगठन के कार्यकर्ता के तौर पर वह इस लड़ाई को अंत तक लड़ेंगे, ऐसा डॉ. परिणय फुके ने जोर देकर कहा.
