8 दिवसात वसतीगृह सुरु न झाल्यास ओबीसी संघटना भीक मांगो आंदोलन करणार

ओबीसी अधिकार मंच, ओबीसी सेवा संघ व ओबीसी संघर्ष समितीचे निवेदन
भीक मांगो आंदोलनातून गोळा होणारा निधी वित्त विभागाला पाठवणार
गोंदिया : महाराष्ट्रातील,ओबीसी, व्हिजेएनटी, एसबीसी समाज शैक्षणिक आणि सामाजिक दृष्ट्या मागासलेला आहे. उच्च शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांना जिल्ह्याच्या, विभागाच्या अथवा मुंबई वा पुण्यासारख्या शहरात राहावे लागते परंतु वरील समाजाच्या विद्यार्थ्यांना शहरात वास्तव करण्याच्या शासकीय सोयी सुविधा उपलब्ध नसल्याने अनेक ग्रामीण,होतकरू,गरीब विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणापासून वंचित राहावे लागत आहे. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील ओबीसी, व्हिजेएनटी, एसबीसी विद्यार्थ्यांसाठी सुद्धा अश्याच प्रकारच्या सोयी सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात म्हणून अनेक वर्षांपासून ओबीसी समाजाच्या विविध संघटनांच्या माध्यमातून वेळोवेळी प्रयत्न केले गेले त्यावर इतर मागास प्रवर्ग,विमुक्त जाती भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील 100 मुले, व 100 मुली या मर्यादेत प्रति जिल्हा 200 याप्रमाणे 36 जिल्ह्यांसाठी एकूण जिल्हानिहाय दोन याप्रमाणे 72 वसतिगृहे कार्यान्वित करण्यास दि.28.02.2023 च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता दिली.मात्र त्याकरीता अद्यापही वित्त विभागाने निधी न दिल्याने वसतीगृह सुरु होण्यास अडचणी निर्माण झालेल्या आहेत.त्या अडचणी 8 दिवसात न सोडविल्यास ओबीसी संघटनाच्यावतीने राज्यभर येत्या 12 सप्टेंबरला भीक मांगो आंदोलन करुन शासनाच्या वित्त विभागाला निधी पाठवण्याचा इशारा ओबीसी अधिकार मंच,ओबीसी सेवा संघ,ओबीसी संघर्ष कृती समिती व इतर ओबीसी संघटनाच्यावतीने आज(दि.04) जिल्हाधिकारी चिन्मय गोतमारे व गोरेगाव येथे तहसिलदार यांना मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्री व ओबीसी मंत्र्याच्या नावे निवेदन सादर करण्यात आले.
गोंदियात निवेदन देतेवेळी ओबीसी अधिकार मंचचे सयोंजक खेमेंद्र कटरे, अशोक लंजे, ओबीसी संघर्ष समितीचे कैलास भेलावे, सविता बेदरकर, सविंधान मैत्री संघाचे अतुल सतदेवे, सुनिल भोगांडे, शिशिर कटरे, चंद्रभान तरोणे, संतोष भेलावे, स्वानंद पारधी, जि.प.सदस्य पवन पटले, मिलिंद समरीत, हरीष मोटघरे, रवी सपाटे, सावन डोये, निखिल गजभिये, लिलाजी डहारे, प्रेमलाल गायधने, मुकेश भांडारकर, टेकराम बिसेन, प्रेमलाल साठवणे आदी ओबीसी कार्यकर्ते उपस्थित होते.