गोंदिया दि.१६: येणाऱ्या पाच वर्षातील जिल्ह्यातील ५४५ ग्रामपंचायतींचे आरक्षण निश्चित झाले झाले आहे. ५४५ पैकी २७२ पदे आरक्षित असणार आहेत, तर २७३ सरपंचपदे ही खुली राहणार आहेत. महिलांसाठी तब्बल २७४ पदे आरक्षित असणार असून, यातील १३७पदे ही खुल्या प्रवर्गातील महिलांसाठी राहणार आहेत. सन २०२५ ते २०३० या कालावधीत होणाऱ्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांसाठी हे सरपंचपद आरक्षण निश्चित झाले आहे. याबाबत जिल्हा प्रशासनाला आदेश देण्यात आले. शासन आणि राज्य निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, तालुकानिहाय सरपंचपदाचे आरक्षण जाहीर करण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील ५४५ ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाची आरक्षण सोडत जिल्हाधिकारी प्रजीत नायर यांनी मंगळवारी (दि.१५) जाहीर केली. याच आरक्षण सोडतीनुसार आता पुढील पाच वर्षातील म्हणजे २०२५ ते २०३० या कालावधीत येथील सरपंचपदाच्या निवडणुका होणार आहे. सरपंच पदाची ही आरक्षण सोडत ही त्या त्या प्रवर्गाच्या लोकसंख्येच्या आधारावर निश्चित करण्यात आले आहे. आरक्षण सोडतीनंतर आता इच्छुकांनी यासाठी मोर्चेबांधणी सुरु करणार आहेत. ३३९ सदस्य व ६ सरपंचपदासाठी होणार पोटनिवडणूक जात वैधता प्रमाणपत्र, निधन आणि इतर कारणामुळे जिल्ह्यातील ३३९ ग्रामपंचायत सदस्य व ६ सरपंचाची पदे रिक्त आहे. या रिक्तपदांसाठी जिल्ह्यात लवकरच पोटनिवडणूक होणार असल्याची माहिती आहे.
प्रवर्गानुसार सरपंचपदाचे आरक्षण
जिल्ह्यातील ५४५ ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदापैकी अनुसूचित जातीसाठी ६७ सरपंचपदे आरक्षित राहणार आहेत. यापैकी ३४ महिलांकरिता, अनुसूचित जमाती १०० पदांपैकी ५० महिलांकरिता राखीव, ओबीसी प्रवर्गासाठी १०५ पदांपैकी ५३ महिलांसाठी राखीव, तर खुला प्रवर्ग २७३ सरपंचपदांपैकी १३७पदे महिलांसाठी राखीव असणार आहेत, तर एकूण ५४५ सरपंचपदांपैकी २७४ पदे ही महिलांसाठी राखीव असणार आहेत. आता कोणत्या ग्रामपंचायतीचे सरपंचपद नेमके कोणत्या प्रवर्गासाठी राखीव झाले आहे हे २४ एप्रिलच्या सोडतीनंतर स्पष्ट होईल.
