गोंदिया: अखिल भारतीय सरपंच परिषदेच्या वतीने ग्रामपंचायत कामबंद आंदोलन पुकारण्यात आल्याने मागील १३ दिवस जिल्ह्यासह संपूर्ण राज्यभरात गावगाडा ठप्प होता. दरम्यान मुंबई येथील आझाद मैदानावर धरणे आंदोलनाला ग्राम विकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी मागण्या मान्य केल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले. त्यामुळे जिल्ह्यासह राज्यभरातील ग्राम पंचायतीचे कामकाज गुरूवार दिनांक २९ ऑगस्ट पासून पूर्वपदावर आले आहे.
सतत १३ दिवस कामबंद आंदोलन केल्यानंतरही शासन प्रशासनाने दखल घेतली नव्हती परिणामी आक्रोशित सरपंच, उपसरपंच यांनी २८ ऑगस्ट रोजी मुंबई गाठून आझाद मैदानावर धरणे आंदोलन सुरू केले. यात राज्यभरातील हजारो सरपंच उपसरपंच उपस्थित होते. या आंदोलनाला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार, शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, काँग्रेसचे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत, खासदार अरविंद सावंत यांनी एकत्र भेट देऊन संपूर्ण पाठिंबा घोषित केला. दरम्यान सत्ता पक्षातील शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी भेट देऊन शासनाकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे आश्वासन दिले. परंतु ग्राम विकास खात्याचे जबाबदार मंत्री गिरीश महाजन यांनी भेट देऊन भूमिका स्पष्ट करावी या मागणीवर आंदोलक ठाम होते. अखेर त्यांनी आंदोलन मंडपाला भेट देऊन अखिल भारतीय सरपंच परिषदेच्या महत्त्वाच्या मागण्या रास्त असून पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले.
दरम्यान न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ग्राम पंचायतीने करावयाच्या कामाची मर्यादा १५ लाखावरून ३ लाख पर्यंत आणून ठेवली ती मर्यादा पुन्हा १५ लाखावर नेण्याचे महत्त्वपूर्ण आश्वासन देत फक्त ४ दिवसाची वेळ सरपंच संघटनेला मागितली. त्याचप्रमाणे रखडलेले मोदी आवास योजनेचे अनुदान लवकर देण्यात येईल, रखडलेल्या प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या “ड” सूचीतील लाभार्थ्यांना घरे देण्यात येतील, जिल्हा परिषद शाळांमध्ये शिक्षकांची कमतरता दूर करण्यात येईल, घरकुल योजनेचे अनुदान दीड लाखावरून शहराप्रमाणे वाढविण्यात येईल, ग्राम पंचायतीचे सक्षमीकरण करण्यावर भर दिला जाईल, ग्राम पंचायतीचे अधिकार हनन होणार नाही, सरपंच उपसरपंच सदस्यांचे मानधन वाढविले जाईल, मुंबईत सरपंच भवन निर्माण करण्यावर भर दिला जाईल, जिल्हा परिषद कार्यालयात स्वतंत्र “सरपंच कक्ष” स्थापन केला जाईल आदि महत्त्वाच्या मागण्या मान्य करत कॅबिनेट बैठकीत लवकरच हे निर्णय घेण्याचे मान्य केल्यानंतर आंदोलनकारी सरपंच उपसरपंच यांनी आभार व्यक्त केले. आंदोलन मागे घेत असल्याचे अखिल भारतीय सरपंच परिषदेच्या वतीने घोषित करण्यात आले. परंतु मंत्री महोदयांनी दिलेले आश्वासन १५ दिवसात पूर्ण न केल्यास यापेक्षाही तीव्र आंदोलन करण्याचा इशाराही देण्यात आला. गोंदिया जिल्ह्यातून या आंदोलनात मोठ्या प्रमाणावर सरपंच, उपसरपंचांनी सहभाग नोंदविला यात महिलांची उपस्थिती प्रशंसनीय होती.
हा सरपंच एकजुटीचा विजय
राज्यात प्रथमच सरपंच, उपसरपंच यांनी एकत्र येत तब्बल १३ दिवस राज्यव्यापी कामबंद आंदोलन केले. यापर्यंतच न थांबता हजारोच्या संख्येने मुंबईत धडक देऊन शासन प्रशासनाला घाम फोडला. आंदोलनाची तीव्रता एवढी प्रचंड होती की, विरोधी पक्षासह सत्ता पक्षालाही दखल घ्यावी लागली. अखेर ग्राम विकास मंत्र्यांनी स्वतः उपस्थित होऊन मागण्या मान्य केल्यात, हा सरपंच, उपसरपंच एकजुटीचा विजय आहे. सर्व सरपंच उपसरपंच यांचे अखिल भारतीय सरपंच परिषदेच्या वतीने जाहीर आभार व्यक्त करण्यात येत आहे.
चंद्रकुमार बहेकार, जिल्हाध्यक्ष: अखिल भारतीय सरपंच परिषद, गोंदिया.
