बाढग्रस्त किसानो को हेक्टरी ५० हजार की मदत करे सरकार : अमर वराडे

गोंदिया : तालुका के बाढ़ ग्रस्त एरिया के गांव में पिछले तीन दिनों से हुई मूसलाधार बारिश से हजारों किसानों फसल पूरी तरह नष्ट हो गई है। उनको किसी भी प्रकार का उपज होने की संभावनाएं संपूर्णतः खत्म हो गई है ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने प्रत्येक किसान को प्रति हेक्टर₹50000 मुआवजा तुरंत देना चाहिए। जून माह में इन एरिया के किसानों ने कर्जा लेकर बीज खरीदा और बड़ी उम्मीद लगाकर मेहनत से पौधारोपण किया ताकि आने वाले अक्टूबर माह में अच्छा उत्पादन लेकर अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। किंतु पिछले चार दिनों से हुई मूसलाधार बारिश से उनकी संपूर्ण फसल नष्ट हो गई है और अब किसी भी प्रकार की उपज की उम्मीद नहीं बची है। ऐसे में पहले से परेशान किसान और कर्जे में चला गया है।  कृषि विभाग, मौसम विभाग एवं जिला प्रशासन ने कई गांव में पंचनामा भी कर लिया है किंतु शासन की प्रक्रिया बहुत जटिल होती है और उसमें संस्कृत किसानों को मुआवजा नहीं मिलता कुछ मर्जी के चुनिंदा किसानों को चुनकर उनको मुआवजा दिलाने का काम सरकारी यंत्र ना कई बार करती है ऐसे में हजारों बाढ़ ग्रस्त किसानों पर अन्याय होता है। इसलिए गोंदिया तालुका के बड़गांव, कटंगटोला बनाथर धमनगांव काटी कासा मरारटोला पुजारी टोला बिरसोला भादयाटोला तेडवा जीरो टोला आदि गांव में हर साल किसान परेशान होते हैं किंतु इस साल आई अचानक बाढ़ से हजारों किसान और उनके परिवार काफी चिंतित है ऐसे में महाराष्ट्र शासन ने तत्काल प्रभाव से उनकी मदद करना चाहिए ऐसी मांग महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के सचिव अमर वराडे ने की है। गोंदिया तालुका के कुछ बाढ़ग्रस्त गांव का दौरा कर अपनी आंखों से किसने की फसल का बुरा हाल दिखा इस समय उनके साथ जिला कांग्रेस के सचिन सूर्य प्रकाश भगत, तालुका कांग्रेस के उपाध्यक्ष एवं ग्रामीण के नेता आशीष चौहान, ओबीसी जिला कांग्रेस के सचिव जीवन शरणागत, उमेश कुमार पाचे ,महेंद्र ठाकरे ,मनीष लांजेवर, राजकुमार तिजारे ,जय धार्मिक, नाथू कावरे ,जितेंद्र चौहान ,रमेश माने ,चिंतामणि देशकर, संतोष ठाकरे, सुभाष मेश्राम, कुमार माने, राजेश माने, दीपक ठाकरे, ओमकार देवदारी, मुन्नालाल मरठे ,मोतीलाल मराठे, मिताराम मरठे, श्रीराम मरठे, श्यामलाल मरठे ,भुरणबाई मरठे, नयाराम बाहे आदि अनेक किसानों से व्यक्ति गत चर्चा कर उनका हाल-चाल पूछा तथा तत्काल प्रभाव से उनकी अवस्था शासन से अवगत कराने की बात की।