गोदिया : इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाद्वारे 72 वसतिगृहे सुरू केले जातील, अशी घोषणा सरकारमार्फत करण्यात आली होती. परंतु, या घोषणेचा विसर झाल्याचे लक्षात येत आहे. सरकारने आतातरी विद्यार्थ्यांचे हीत लक्षात घेऊन ७२ वसतिगृहे तत्काळ सुरू करावी, अशी मागणी आेबीसी अधिकार मंचने केली आहे. याबाबतचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना पाठविले आहे.
लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका लक्षात घेत ओबीसी विभागाद्वारे वसतिगृह सुरू करण्यासंबंधी वेळापत्रक जाहीर करून आदेशसुद्धा देण्यात आले होते. वेळापत्रकानुसार ५ मार्च २०२४ पासून ओबीसी वसतिगृहे सुरू होणार होते. परंतु, तसे झाले नाही. छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज जयंतीदिनी तरी शासनाने वसतिगृहे सुरू करावीत, अशी मागणी आेबीसी संघटंनी केली होती. परंतु, आतापर्यंत शासनाकडून काहीही हालचाली झाल्या नाहीत. यावरून विद्यमान सरकार ओबीसी विद्यार्थ्यांचे भले इच्छित नाही. ओबीसी विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा या सरकारचा डाव आहे, असाही आरोप पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. मागील सत्रात परीक्षांच्या तोंडावर काही अर्ज घेतले गेले. निवड यादी सुद्धा लावण्यात आली. परंतु, वसतिगृहे सुरू न झाल्याने निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळू शकला नाही. आता २०२४-२५ सत्र सुरू झाले आहे. सामाजिक न्याय विभागाद्वारे वसतिगृहाची अर्ज प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. त्यामुळ आपल्या विभागाद्वारेसुद्धा तत्काळ अर्ज प्रक्रिया सुरू करावी, अशी मागणीही संघटनेने केली आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदन देताना ओबीसी अधिकार मंचचे सयोंजक खेमेंद्र कटरे, अशोक लंजे, कैलास भेलावे, राजीव ठकरेले, उद्धव मेहेदंळे, सी. पी. बिसेन, दिशा गेडाम, प्रमोद गुडधे, अतुल सतदेवे, वसंत गवळी, नरेश परिहार, शैलेंद्र डोंगरे, महेंद्र लिल्हारे, नीलम हलमारे उपस्थित होते.
अन्यथा मोठे आंदोलन
इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाद्वारे ७२ वसतिगृहे तत्काळ सुरू करावीत, सामाजिक न्याय विभागाच्या धर्तीवर कनिष्ठ महाविद्यालय आणि पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना वसतिगृहे आणि ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजनेत सामावून घेण्यात यावे, अन्यथा मोठे आंदोलन केले जाईल, असा इशाराही पदाधिकारी व समाजबांधवांनी दिला आहे.
