‘दिवाली गिफ्ट’ के तौर पर मिला ज़मीन का मालिकाना हक
गोंदिया : सन १९४७ में देश के विभाजन की त्रासदी में अपना सब कुछ गंवाने का असहनीय दर्द और नई ज़मीन पर शून्य से शुरू हुआ आजीविका का कड़ा संघर्ष अब समाप्ति की ओर है. आजादी के ७९ वर्षों के लंबे इंतज़ार के बाद आखिरकार गोंदिया के सिंधी समाज को उनका वाजिब हक मिल गया. मनिहारी पंचायत धर्मशाला में आयोजित भव्य समारोह में विधायक विनोद अग्रवाल और उपविभागीय अधिकारी (एसडीओ) चंद्रभान खंडाईत के हाथों ९२ सिंधी समाज बंधुओं को ज़मीन के मालिकाना हक के पट्टे वितरित किए गए. दीपावली के ठीक पहले मिले इस तोहफे से शरणार्थी से स्वाभिमानी नागरिक बनने का सफर तय करने वाले परिवारों की आंखें छलक आईं. समारोह को संबोधित करते हुए विधायक विनोद अग्रवाल ने कहा, विभाजन की विभीषिका झेलकर अपना सर्वस्व देश पर न्योछावर करने वाले समाज को पिछली सरकारों से ७५ साल तक न्याय नहीं मिल सका था. जहां जगह मिली, वहां बसकर कड़ी मेहनत और ईमानदारी से सिंधी समाज ने अपनी आजीविका को नई ऊंचाई दी. ऐसे राष्ट्रभक्त समाज के साथ खड़े रहना जनप्रतिनिधि और सरकार का पहला दायित्व है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के नेतृत्व में महाराष्ट्र सरकार ने स्पष्ट नीति का सरल (जीआर) बनाकर सिंधी समाज के कब्जे वाली आवासीय व व्यावसायिक दोनों प्रकार की ज़मीनों के पट्टे देने का ऐतिहासिक फैसला लागू किया.
‘आज से ज़मीन के मालिक, जल्द बनेगी आक्यू पत्रिका’
विधायक विनोद अग्रवाल ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि आज पट्टे वितरित कर सरकारी आदेश जारी कर दिया गया है, जिससे लोग तत्काल प्रभाव से अपनी ज़मीन के मालिक बन चुके हैं। उन्होंने कहा, जिस तरह ज़मीन की रजिस्ट्री के बाद सरकारी रिकॉर्ड दुरुस्त होते हैं, उसी तरह अब जल्द ही इन्हें ‘आक्यू पत्रिका’ (अधिकार अभिलेख) बनाकर सौंपी जाएगी, जिससे ज़मीन सीधे इनके नाम पर पूरी तरह अधिकृत हो जाएगी. अग्रवाल ने बताया कि सिर्फ सिंधी समाज ही नहीं, बल्कि गोंदिया विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि पर बसे १३,००० और अन्य जगहों पर बसे ५,००० परिवारों सहित शहर के १,००० लोगों को मिलाकर अब तक १९,००० पट्टे वितरित किए जा चुके हैं. शहर में २०,००० पट्टों का लक्ष्य है, जिसमें १,५०० नजूल पट्टाधारकों के हक में भी सरकार बड़ा फैसला ले चुकी है, जिन्हें अगले ४ से ६ महीनों में मालिकाना हक दिया जाएगा.
सरकार ने २५ करोड़ के राजस्व का नुकसान नहीं देखा- एसडीओ
उन्होंने बताया कि नजूल सीट नंबर २२, २३, २४ और २५ को लेकर राजस्व मंत्री के साथ निरंतर बैठकों के बाद यह संभव हुआ. कुल १५८ आवेदनों में से आज मात्र ९२ लाभार्थियों को पट्टे दे दिए गए हैं, जबकि शेष ६१ लंबित आवेदकों से एसडीओ ने अपील करते हुए कहा कि वे आवश्यक दस्तावेजों के साथ आगे आएं ताकि उन्हें भी तत्काल पट्टे जारी किए जा सकें. बहरहाल दीपावली के मुहाने पर मिले इस स्थायी अधिकार ने गोंदिया के सिंधी समाज के लिए इस पर्व को हमेशा के लिए ऐतिहासिक और स्मरणीय बना दिया है. खंडाईत ने तकनीकी प्रक्रिया समझाते हुए कहा कि सामान्यतः कोई भी पट्टा पहले ‘वर्ग-२’ (ई-कैटेगरी) में आता है, लेकिन राज्य सरकार ने २५ करोड़ के राजस्व नुकसान की परवाह किए बिना इन संपत्तियों को ‘फ्री-होल्ड’ (वर्ग-१) करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है.