गोंदिया : सडक अर्जुनी तालुक्यातील राखीव जागांवर निवडून आलेल्या ३२ ग्रामपंचायत सदस्यांनी विहित मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यामुळे त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले आहे. या संदर्भातील आदेश जिल्हाधिकारी प्रजित नायर यांनी २४ फेब्रुवारी रोजी जारी केला. त्यामुळे दोन विद्यमान सरपंचासह ३२ सदस्य अपात्र ठरले आहेत.या निर्णयाने गाव पातळीवरील राजकीय वातावरण चांगले ढवळून निघाले आहे.
तालुक्यातील काही निवडक ग्रामपंचायत मध्ये जानेवारी २०२१, ऑक्टोबर २०२२ तसेच डिसेंबर २०२२ मध्ये सार्वत्रिक आणि पोटनिवडणुका घेण्यात आल्या होत्या. अनुसूचित जाती, जमाती नागरिकांचा मागास प्रवर्ग यांच्याकरिता राखीव असलेल्या जागेसाठी निवडणूक लढविणाऱ्या व्यक्तीस जातीचे प्रमाणपत्र व विनियमन अधिनियम २०००(२००१ च्या महा.२३) च्या तरतुदींना अनुसरून सक्षम प्राधिकार्याने दिलेले जातीचे प्रमाणपत्र व पडताळणी समितीने दिलेले वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक असते. निवडून आलेल्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यास विलंब होत असल्याची बाब शासनाच्या लक्षात आल्याने मुदतवाढ देण्याचा विचार करण्यात आला होता.
राखीव जागांवर निवडून आलेल्या सदस्यांना प्रमाणपत्र सादर करण्याची अखेरची संधी जहा जुलै २०२४ पर्यंत देण्यात आली होती तरी त्यांनी प्रमाणपत्र विहित मुदतीत सादर न केल्याने तालुक्यातील दोन सरपंचासह ३२ सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करून त्यांना अपवाद ठरविण्यात आल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशात स्पष्ट नमूद केले आहे.सदस्य किंवा सरपंचाच्या राखीव जागेवर निवडून आली असेल, परंतु शासनाने काढलेल्या अध्यादेशाच्या प्रारंभाच्या दिनांक ज्याचा अर्ज पडताळणी समितीसमोर प्रलंबित असेल, अशी व्यक्ती अध्यादेशाच्या प्रारंभांच्या दिनांक पासून १२ महिन्यांच्या आत वैधता प्रमाणपत्र सादर करतील, असे स्पष्टपणे महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाच्या वतीने काढण्यात आलेल्या १० जुलै २०२३ च्या अध्यादेशात नमूद आहे.
शेंडा तसेच सीतेपार ग्रामपंचायचे सरपंच अपात्र
डिसेंबर २०२२ मध्ये सडक अर्जुनी तालुक्यातील शेंडा ग्रामपंचायतची सार्वत्रिक निवडणूक पार पडली होती.येथील सरपंच ग्यारसी विजय रामरामे अनु. जमाती प्रवर्गातून निवडून आले होते. विहीत मुदतीच्या आत जात पडताळणी प्रमाणपत्र त्यांनी सादर केले नसल्याने दोनदा संधी देण्यात आली होती. विहित मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास कसूर केल्याने,अखेर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशान्वये त्यांना अपात्र ठरविण्यात आले.
