शिक्षण बचाव समन्वय समितीची भूमिका
गोंदिया : शालेय शिक्षणाचा राज्य अभ्यासक्रम आराखडा 2024 नुकताच प्रसिद्ध करण्यात आला असून या मसुद्यावर प्रतिक्रिया मागविल्या आहेत. तथापि,या आराखड्यातील भूमिका ही एकांगी असल्यामुळे कुठल्याही परिस्थितीत या आराखड्याची अंमलबजावणी करू नये अशी भूमिका राज्याच्या शिक्षण बचाव समन्वय समितीने घेतली आहे.
याबाबत मोठ्या प्रमाणात आक्षेप नोंदविले जात असून आक्षेपाचा कालावधी वाढविण्याची मागणी समितीने केली आहे.
इयत्ता तिसरी ते बारावी इयत्तांचा अभ्यासक्रम पाठ्यक्रम तयार करण्यासाठी मार्गदर्शक असा राज्य अभ्यासक्रम आराखडा मसुदा राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने तयार केला आहे. हा आराखडा पूर्णपणे एकांगी असून तो सर्व समावेशक नाही. या आराखड्याच्या माध्यमातून वर्णजातीसमर्थक विचारसरणी व संस्कृतीचा पुरस्कार राज्य अभ्यासक्रम आराखड्यात केला आहे. विशिष्ट विचारसरणीचा अतिरेकी पुरस्कार करुन सर्वसमावेशकता डावलल्याचा आरोप शिक्षण बचाव समन्वय समितीने केला आहे. भारताचा विविध सामाजिक व सांस्कृतिक परिघ लक्षात घेता विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी व्यापक भूमिका घेणे गरजेचे आहे. मात्र, या आराखड्यातून विशिष्ट विचार लादण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप होत आहे. या आराखड्यावर मोठ्या प्रमाणात आक्षेप घेतले जात असून शासनाने जारी केलेल्या लिंक द्वारे ते शासनाला पाठविले जात आहेत.
सदर आराखड्याची सत्र 2024 – 25 मध्ये अंमलबजावणी करू नये तसेच आक्षेप नोंदविण्याचा कालावधी 3 जून ऐवजी 31 ऑगस्ट 2024 पर्यंत वाढवावी अशी मागणी शिक्षण बचाव समन्वय समितीचे निमंत्रक रमेश बिजेकर व गोंदिया जिल्हा समन्वयक अतुल सतदेवे यांनी कळवले आहे.शिक्षण बचाव समन्वय समिती नागपुर जिल्हा बैठकीत राज्य अभ्यासक्रम आराखडा २०२४ फेटाळण्यात आला. या बैठकीला विवेक सपकाळ, सुषमा भड, अपेक्षा दिवाण, पी.आर तायडे, शैलेश जनबंधु, राहुल गौरखेडे उपस्थित होते.