आरएसएस-भाजपचे संविधान संपवण्याचे षडयंत्र : राहुल गांधी

गोंदिया : द्वेषाला द्वेषाने कापता येत नाही, तर प्रेमाने व्देषावर अंकुश लावता येऊ शकते, त्यामुळे आम्ही व्देषाचे राजकारण करत नाही तर प्रेमाचे राजकारण करतो. संविधानाची रक्षा करण्याकरीता ही लढाई असून भाजप आरएसएस दरदिवशी संविधान संपवण्याचे काम करते. परंतु आपण संविधानाची दरदिवशी रक्षा करण्याचे काम करीत आहात. महाराष्ट्र ही थोरसंताची कर्मभुमी आहे. त्यातच विदर्भ व महाराष्ट्रात येताच आपल्या डोक्यात काँग्रेसची विचारधार दिसून येते. मोदीजी म्हणतात लाल रंगवाले संविधान दाखवतात. आम्हाला ९० टक्के कामगार, शेतकरी, युवक, युवती महिलांचा मान जपायचे आहे. या संविधानात फुले, आंबेडकर, गौतमबुधद्, बसवराजसारख्या महापुरुषांचे विचार नाहीत का. शिवाजी महाराज जे म्हणायचे ते या संविधानात आहे. एकता, प्रेम, समानता, प्रत्येक धर्माचा आदर आहे. उलट मारहाण, शिविगाळ असा गोष्टींचा याठिकाणी कुठेच उल्लेख नाही. प्रधानमंत्री मोदीनी या संविधानाचे वाचनच केले नाही. त्यांनी वाचले असते तर नक्की त्यांनी संविधानाचा आदर केला असता. २४ तास नरेंद्र मोदी व आरएसएसचे लोक संविधानावर टिप्पणी करीत असतात. देशातील सर्व केंद्रीय विद्यापीठात कुलगुरु निवडतात, उत्पादीत मालाला एमएसपी देत नाही. अदानी अंबानी सारख्या उद्योगपतींचे १६ लाख कोटींचे कर्ज माफ करा असे कुठे लिहिले आहे. भाजप, आरएसएस व नरेंद्र मोदी हे संविधान संपवायला निघालेत हे सत्य कुणीही नाकारत नाही. त्यामुळेच ते बंद खोलीत संविधानाची लपुनछपून हत्या करीत असल्याची टिका काँग्रेसचे राष्ट्रीय नेते खासदार राहुल गांधी यांनी केली.
पुढे राहुल गांधी म्हणाले की, देश हळूहळू मोदींजी उद्योगपतींच्या हातात सोपवत आहेत. महाराष्ट्रातील धारावीतील कोट्यवधीची जमीन अदानीला देत आहेत. मोदीजी अदानी अंबानींचे आहेत, मी मात्र तुमचा आहे. अनु. जाती १५, आदिवासी ८ टक्के पण ओबीसी किती टक्के आहे. पण ते नेमके किती कुणालाच माहित नाही. या सर्वांना जोडले तर ९० टक्के होते. भारतात ५० टक्केवर ओबीसींची संख्या आहे. मोदीजी स्वतःला ओबीसी सांगत फिरतात, ओबीसींचा अपमान झाल्याचे म्हणतात. परंतु सर्वात मोठा ओबीसींचा अपमान कोण करतोय. सर्वात जास्त जीएसटी ९० टक्के जनता देते, हा समाज मागासवर्ग समाज आहे. आपला जो धन आहे, तो वाटला जात आहे. अर्थ, नियोजन व प्रधानमंत्री कार्यालयातील ९० अधिकार फक्त नियोजन करतात कुणला किती निधी द्यायचे व काय करायचे. ५० टक्के ओबीसींची संख्या पण निर्णय प्रक्रियेत ५ टक्केंचाही सहभाग नाही, हा आहे, ओबीसींचा अपमान.
लोकसभेत काँग्रेस जातनिहाय जनगणना करण्याच्या मागणीवर ठाम राहणार आहे. दलीत, आदिवासी व ओबीसींचा किती पैसा हिसकावला जात आहे, हे जातनिहाय जनगणनेतून समोर येणार आहे. देशातील विविध संस्थामध्ये मागास समाजाला किती टक्के जागा आहेत याचे आकडे बाहेर येतील. प्रसारमाध्यम, देशातील २०० उद्योगात मागासवर्ग किती आहेत यामध्ये बघितले तर एकही मागासवर्गातील व्यक्ती दिसून येत नाही. सर्वच खासगीकरण होत आहे, त्यामुळे मागासवर्गातील लोकांचे अधिकार हिरावून घेतले आहे. आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा लावली आहे, ती आम्ही हटवणार आहोत. छत्तीसगड, कर्नाटक, तेलंगणात आम्ही जे बोलले ते केले वाटल्यात तुम्ही तपासून घ्या. धान, सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकर्याना न्याय देण्याच्या प्रयत्न करु. अदानी अंबानी रोजगार देऊ शकत नाही, तर लहान व मध्यम उद्योजक रोजगार देऊ शकतो. परंतु केंद्रातील सरकारने लहान व मध्यम उद्योजकांच्या बाबतीत विरोधी धोरण अवलंबल्याने बेरोजगारांची संख्या वाढली आहे.
यावेळी बोलतांना काँग्रेस उमेदवार गोपालदास अग्रवाल म्हणाले की, पाच वर्षापुर्वी झालेली चुक दुरुस्त करीत मनुवादी विचारसरणीला सोडून परत मी आपल्या पक्षात पुन्हा परत आलो आहे. माझ्याकडून झालेली चुक दुरुस्त करण्याकरीता गोंदिया विधानसभा मतदारसंघात ४५० किलोमीटर अंतराची पदयात्रा काढून काँग्रेसला पुन्हा ताकदीने उभे करण्याचे काम प्रायश्चित म्हणून केले. या आधीही सोनियाजी आल्या आणि काँग्रेसला विजय मिळालेला होता. आता यावेळी आपण आलात राहुलजी आम्ही सर्व जागावंर विजयी होणार. येथील सरकार धानाला भाव मिळत नाही. येथील स्थानिक आमदाराच्या एका कार्यकर्त्याच्या संस्थेने शेतकर्यांच्या धानाचे कोट्यावधी रुपये हडपले. आपल्या नेतृत्वातच संविधानाची रक्षा होऊ शकते. शेतकरी, युवा, बेरोजगारांच्या विकासाची गोष्ट होऊ शकते. ओबीसींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात त्यांना आरक्षण मिळावे, याकरीता आम्ही आपल्यासोबत आहोत. तसेच गोंदिया जिल्ह्याला सिंचनात समृध्द करण्याकरीता काम करायचे असून राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आणण्याकरीता सर्वांना महाविकास आघाडीला सहकार्य करावे, असे आवाहन केले.