घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को राहत, राज्य सरकार ने स्मार्ट मीटर पर लगाई रोक

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प्रीपेड बिजली मीटर पर रोक लगाने पर पूर्व मंत्री डाॅ. फुके ने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री का माना आभार

गोंदिया : राज्य के आम बिजली उपभोक्ताओं को किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े, इसे ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को प्रीपेड बिजली मीटर के संबंध में राहत देते हुए स्मार्ट मीटर लगाने के निर्णय को रद्द कर दिया है।

सरकार के इस जनहितकारी निर्णय पर पूर्व मंत्री एवं भंडारा-गोंदिया जिले के पूर्व पालकमंत्री डाॅ. परिणय फुके ने मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। घरेलू बिजली उपभोक्ताओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए पूर्व मंत्री डाॅ. फुके ने हाल ही में उपमुख्यमंत्री व ऊर्जा मंत्री देवेन्द्र फड़नवीस से नागपुर स्थित उनके आवास पर मुलाकात की थी और स्मार्ट प्रीपेड मीटर के बारे में चर्चा की थी। इस चर्चा के बाद हुए सकारात्मक निर्णय के बाद आम आदमी को सरकार से राहत मिली है.

फुके ने कहा, स्मार्ट मीटर योजना जुलाई 2020 में लायी गयी। इसका उद्देश्य बिजली वितरण के दौरान संभावित नुकसान को कम करने या रोकने के साथ-साथ बिजली वितरण कंपनियों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता सूचकांक को बढ़ाने, मानवीय त्रुटियों को कम करने, और ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने को लेकर था। हालांकि, स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर घरेलू उपभोक्ताओं में नाराजगी और बेचैनी को देखते हुए उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस से संंदर्भ में चर्चा की गई थी, जिस पर सरकार ने सकारात्मक निर्णय लिया।अब यह योजना सिर्फ राज्य के सरकारी कार्यालयों के लिए लागू की जाएगी। जबकि, घरेलू बिजली खपत के लिए बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए घरों में स्मार्ट मीटर नहीं लगेगा, इस पर रोक लगा दी गई है. इस फैसले से घरेलू बिजली उपभोक्ताओं में खुशी का माहौल है और उन्होंने महाराष्ट्र सरकार समेत पूर्व मंत्री डॉ. परिणय फुके का आभार व्यक्त किया।

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