गोंदिया. वर्ष 2026-27 आर्थिक वर्ष के जिला वार्षिक योजना के अंतर्गत सर्व साधारण जिला वार्षिक योजना, अनुसूचित जाति उपयोजना, आदिवासी उपयोजना के प्रस्ताव संबंधित विभागों को अपने विभाग से तकनीकी मान्यता लेकर जल्द से जल्द प्रशासकीय मान्यता के लिए प्रस्तुत करें. यह निर्देश सभी विभागों को जिलाधीश मंदार पत्की ने 1 जुलाई को जिला वार्षिक योजना की समीक्षा बैठक में दिए हैं. जिलाधीश ने कहा कि वर्ष 2026-27 के लिए जिला वार्षिक योजना का वित्तीय प्रावधान 324 करोड़ रु. है. उसके अंतर्गत जिले के नागरिकों के लिए उपयुक्त लोकोपयोगी विविध काम किए जाएंगे. जिसके लिए संबंधित विभागों को अपने विभाग से तत्काल तकनीकी मान्यता प्राप्त कर प्रशासकीय मान्यता के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिए. वर्ष 2025-26 में मंजूर कार्यों की स्थिति के विषय में भी बैठक में चर्चा की गई. अधूरे कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण कर उसकी जिलाधीश के समक्ष प्रस्तुत करने की सूचना दी गई. इस वर्ष से जिला परिषद अथवा राज्य सरकार के सभी विभागों को किसी भी कार्य के लिए समयावधि बढ़ाकर नहीं दी जाएगी. जिसे देखते हुए इस आर्थिक वर्ष के कार्य उसी वर्ष पूरा करने के लिए गंभीरता से कार्य करना होगा. बैठक का संचालन प्रभारी जिला नियोजन अधिकारी रूपेशकुमार राऊत ने किया.