“मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना” की शर्तों में सुधार कर ढिल देने बाबत पुर्व विधायक गोपालदास अग्रवाल ने उपमुख्यमंत्री फडणवीस से की मांग
गोंदिया. पुर्व विधायक गोपालदास अग्रवाल ने महाराष्ट्र राज्य की सभी महिलाओं को आर्थिक सक्षमीकरण की दृष्टि से लागु की गई “मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना” का स्वागत करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस एवंम उपमुख्यमंत्री अजीत दादा पवार सहित संपुर्ण राज्य सरकार का आभार व्यक्त कर अभिनंदन किया है। इस अवसर पर पुर्व विधायक गोपालदास अग्रवाल ने उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस को पत्र प्रेषित कर योजना के प्रभावी अमलबजावणी के लिये नियमों में दुरुस्ती का अनुरोध किया है।
मुख्यमंत्री को प्रेषित पत्र में पुर्व विधायक गोपालदास अग्रवाल ने योजना के सफल क्रियान्वयन एवंम प्रभारी अमलबजावणी के लिये डेमेशाईल प्रमाणपत्र की अट रद्द करने, पात्र लाभार्थियों की उम्र अधिकतम ६० वर्ष की शर्त रद्द कर सरसकट सभी महिलाओं को योजना का लाभ देने तथा ऑनलाईन फार्म के साथ-साथ ऑफलाईन आवेदन स्वीकारे जाने की मांग की। डेमेशाईल प्रमाणपत्र की अट समाप्त करें अन्य राज्य से विवाह उपरांत लाखों महिलाएं राज्य की निवासी है, जो अब राज्य की स्थायी निवासी होने के बावजुद डेमेशाईल प्रमाणपत्र हेतु पात्र नहीं है, वहीं करोड़ों की संख्या में डेमेशाईल प्रमाणपत्र जारी करना राज्य सरकार के लिये भी मुश्किल होंगा। अंततः अनुरोध है कि, महाराष्ट्र की रहवासी हर महिला को वोटरकॉर्ड / आधारकॉर्ड / राशनकॉर्ड के आधार पर लाभार्थी को महाराष्ट्र का रहवासी मान योजना का लाभ दे। ६० वर्ष की वय मर्यादा को रद्द किया जायें: किसी भी महिला को वृध्दावस्था में ही सरकार के सहयोग ओर आर्थिक सहायता की सर्वाधिक जरुरत होती है और हजारों महिलाएं वृध्द होने के बावजुद संजयगांधी- श्रावणबाळ योजनाओं के लिये पात्र नहीं होती। अंततः योजना के अंतर्गत लगाई गई ६० वर्ष की अधिकतम आयु सिमा को रद्द करने से राज्य की सभी महिलाओं तक योजना का लाभ पहुँच सकेंगा।
स्थानिक स्तर पर ऑफलाईन फार्म जमा करने के आदेश करें
पत्र में पुर्व विधायक गोपालदास अग्रवाल ने कहा कि, पिछले ग्राम पंचायत चुनावों में डेढ-दो लाख उम्मेदवारों को ऑनलाईन नामांकन भरने के निर्देश थे, तो सरवर क्रैश हो गया और अंततः ऑफलाईन फार्म की व्यवस्था लागु करनी पड़ी। ऐसी स्थिती में जब राज्य की करोड़ों महिलाएं ऑनलाईन फार्म भरेंगी तो निश्चित रूप से सरवर क्रैश होना तय है, वहीं बेवजह ऑनलाईन का खर्च भी महिलाओं को आयेंगा। योजना के सफल अमल बजावणी हेतु स्थानिक स्तर पर ग्रामसेवक, पोलीस पाटील, आशावर्कर, आंगणवाडी सेविका, CRP आदि को ऑफलाईन फार्म जमा करने के निर्देश सरकार करें। पुर्व विधायक गोपालदास अग्रवाल ने बताया कि, इस संदर्भ में उनकी राज्य के उपमुख्यमंत्री देवेन्द्रजी फडणवीस से फोन पर भी चर्चा हुई है और निश्चित रूप से तीनों विषयों पर राज्य सरकार जल्द ही सकारात्मक आदेश जारी करेंगी।
