गोंदिया : अवैध वाळू उत्खन व वाहतुकीला प्रतिबंधासह सर्वसामान्य नागरिकांना माफक दरात वाळू मिळावी, यासाठी राज्य शासनाने नवे सर्वंकष सुधारित वाळू धोरण आखले. त्याची काटेकोरपणे अमलबजावणी होणे अपेक्षित होते. जिल्ह्यात वाळू घाट लिलाव प्रक्रियेला स्थगिती असताना शहरासह जिल्ह्यात सर्वत्र सहज वाळू उपलब्ध केली जात आहे. नव्या वाळू धोरणाच्या अंमलबजावणीला होत असलेला उशिर वाळू तस्करांना मात्र लाभदायक ठरला आहे. संबंधित यंत्राणांचे याकडे दुर्लक्ष असल्याचे दिसून येत आहे. वाळू घाटांचा लिलाव झाला नसतानाही वाळू वाहतूक कशी होते? हा संशोधनाचा विषय आहे.
जिल्ह्यातील वाळू घाटांसाठी लिलाव प्रक्रिया राबविली जाते. जिल्हा प्रशासनाने 65 वाळू घाट निर्धारित केले आहेत. त्यांपैकी जवळपास 33 घाटांचा लिलाव केला जातो. यामाध्यमातून शासनाला कोट्यवधी रुपयांचा महसूल मिळतो. विशेष म्हणजे, अवैध गौण खनिज उत्खनन आणि वाहतुकीच्या विविध कारवाईतून लिलावापेक्षा अधिकचा महसूल प्राप्त होतो. शासनाच्या नव्या वाळू धोरणानुसार मागेल त्याला 600 रुपये प्रतिब्रास वाळू देण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. नागरिकांकडून सरकारचे कौतुक होत आहे. मात्र, या धोरणाची अंमलबजावणी झाली नसल्याने घरकूल, गोठे मंजूर झालेल्या लाभार्थ्यांना 18 ते 20 हजार रुपये प्रति ट्रक वाळू विकत घ्यावी लागत आहे. शहरासह जिल्ह्यात शासकीय, निमशासकीय, खासगी बांधकामे सुरू आहेत. रेतीचे उत्खनन बंद असताना ती सहज उपलब्ध कशी होत आहे? असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडतो आहे. शहरासह जिल्ह्यात दररोज अनेक ट्रक, ट्रक्टर ट्रालीमधून वाळूची राजरोसपणे वाहतूक सुरू आहे. या प्रकाराकडे वरिष्ठ अधिकार्यांनी लक्ष देणे गरजेचे आहे.