गोंदिया : ग्रामीण भागातील विकासाला हातभार लावण्यासाठी ग्रामसेवक पदाची नियुक्ती करण्यात आली. मात्र तुटपुंज्या वेतनावर आजही रोजगार सेवक कार्यरत आहेत. शासन दखल घेत नसल्याने अनेक वेळा आंदोलनात्मक भूमिका घेतली. मात्र त्याकडेही शासनाने दुर्लक्ष केले. परिणामी कामबंद शिवाय पर्याय नसल्याचे पाहून रोजगार सेवकांनी १ सप्टेंबरपासून कामबंद आंदोलनाला सुरुवात केली आहे. परिणामी रोजगार हमी योजनेची कामे रखडली आहेत. तर दुसरीकडे रोजगार सेवकांच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली आहे.
संघटनेच्या माध्यमातून गेल्या अनेक वर्षांपासून शासनाकडे कायमस्वरूपी मानधन मिळण्यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे सरकारने याची दखल घेऊन मागील काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारने ३ ऑक्टोंबर २०२४ ला ग्राम रोजगार सेवकांना दरमहा ८००० व दोन हजार रुपये इतर अशा प्रकारचा शासकीय जीभार काढला मात्र गेल्या दहा महिन्यांपासून या शासकीय जीआर वी अंमलबजावणी शासन स्तरावरून करण्यात आलेली नाही. तसेच गेल्या सहा महिन्यापासून ग्राम रोजगार सेवकांना एक रुपया मानधन सुद्धा मिळालेले नाही. याचाच अर्थ सरकारने निवडणुकांवर डोळा ठेवून मतासाठी हा जीआर काढलेला आहे काय असा प्रश्न उपस्थित झालेला आहे.
या शासकीय जीआरची सरकारला अंमलबजावणी करायची नव्हती तर हा जीआर कशासाठी करण्यात आला असा प्रश्न रोजगार सेवक बांधवांकडून उपस्थित केला जात आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात अनेकदा निवेदन देऊन ही समस्या मार्गी लावण्याचे सरकारला कळविले सुद्धा आहे निद्रावस्थेत असलेल्या मात्र जनप्रतिनिधीना जाग केव्हा येणार असा सवाल केला जात आहे. निघालेल्या जीआरची अंमलबजावणी व्हावी म्हणून महाराष्ट्र राज्य ग्राम रोजगार सेवक संघटना यांनी संपूर्ण महाराष्ट्रात एक सप्टेंबर २०२५ पासून मागणी मान्य होईपर्यंत काम बंद आंदोलन सुरू केलेले आहे त्यामुळे रोजगार हमीची कामे सर्वत्र ठप्प पडलेली आहेत.