गोंदिया: समान नागरी कायदा अनुसूचित जमातीसाठी अन्यायकारक असल्याचा दावा माओवादी संघटनेचा दंडकारण्यातील पश्चिम सब झोनल ब्युरो प्रवक्ता श्रीनिवास याने केला आहे. या कायद्याविरोधात पत्रक काढून ११ जुलै रोजी त्याने तीव्र निषेध नोंदवला असून आदिवासीं बांधवांना एकत्रित येण्याचे आवाहन केले आहे.
संविधानातील पाचव्या व सहाव्या अनुसूचिनुसार, १९९६ मध्ये अनुसूचित जमातींसाठी पेसा कायदा अस्तित्वात आला. समान नागरी कायदा आणून संविधानाने दिलेला हा हक्क हिरावून घेण्याचा डाव केंद्र सरकार आखत असल्याचा आरोप या पत्रकात करण्यात आला आहे. देशात मागील काही महिन्यांपासून समान नागरी कायदा लागू करण्यासंदर्भात चर्चा सुरू आहे. इतराज अवस्थी यांच्या नेतृत्वाखाली २२ वे कमिशन गठीत केले असून हा कायदा आणण्याचे सर्वंकष प्रयत्न आहेत. अनुसूचित जमातीसाठी हा कायदा मोठा अडसर ठरणार आहे. हिंदूत्ववादी सरकार मूलनिवासींच्या अस्तित्वावर घाला घालण्याचे काम करत असल्याचा आरोप या पत्रकाद्वारे करण्यात आला असून या कायद्याविरोधात एकत्रित या, अशी हाक पश्चिम सब झोनल ब्युरो प्रवक्ता श्रीनिवास याने पत्रकाच्या माध्यमातून दिली आहे.