गोंदिया : उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने किशोर चिंतामण तरोणे विरुद्ध महाराष्ट्र शासन या प्रकरणात महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. तहसीलदार, साकोली यांनी ६ फेब्रुवारी २०१८ रोजी दिलेला आदेश रद्द करण्यात आला असून, या आदेशाच्या आधारे वसूल केलेली ₹२०,४००/- ची दंडाची रक्कम ६% वार्षिक व्याजासह ७ फेब्रुवारी २०२५ पूर्वी परत करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
अविनाश जी. घरोटे आणि अभय जे. मंत्री यांच्या खंडपीठाने निकाल देताना नमूद केले की, तहसीलदार यांनी महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता कलम ४८(७) अंतर्गत अधिकारांचा योग्य वापर केला असला, तरी आदेश देण्यापूर्वी अर्जदाराला सुनावणीची संधी दिली गेली नाही. परिणामी, हा आदेश कायदेशीर निकषांवर टिकू शकत नाही. न्यायालयाने हा आदेश रद्द करून हा विषय पुन्हा तहसीलदार, साकोली यांच्याकडे सुपूर्द केला असून, अर्जदाराला सर्व कागदपत्रांसह आपली बाजू मांडण्याची संधी द्यावी, असे निर्देश दिले आहेत. पुढील सुनावणीसाठी अर्जदाराने तहसील कार्यालयात उपस्थित राहावे, असेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे संबंधित प्रकरणातील अन्य प्रभावित व्यक्तींना न्याय मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
काय आहे प्रकरण
6 फेब्रुवारी 2018 ला किशोर तरोणे यांनी घरगुती काम करिता सासरा घाटावरून शासनाची रायल्टी सुरू असताना एक ब्रास रेती करिता ट्रॅक्टर पाठविला होता. रेती भरून झाल्यानंतर ट्रॅक्टर ट्रॉली चे टायर पंचर झाले. व या प्रकरणात अर्धा तास उशीर झाला. अर्धा तास उशीर का बरं झाला या बाबीवरून किशोर तरोणे यांचे वर वीस हजार चारशे रुपये दंड आकारण्यात आला. दंड आकारताना किशोर तरोणे यांनी माझे म्हणणे ऐकून घ्या यासाठी माननीय तहसीलदार उपविभागीय अधिकारी जिल्हाधिकारी यांना पत्र व्यवहार केला. परंतु मार्च एंडिंग सुरू आहे. आम्हाला पैशाची गरज असते. असे उत्तर देऊन टाळाटाळ केली. त्यामुळे किशोर तरोणे यांनी नाईलाजास्तव उच्च न्यायालयात धाव घेतली. व माननीय उच्च न्यायालयाने किशोर तरोणे यांना न्याय दिला
0
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमच्या कलम 48 (9 ) नुसार नागरिकांना त्यांच्या घरगुती कामाकरिता दोन ब्रास पेक्षा जास्त नाही एवढी माती मुरूम दगड रेती ही कुठलेही तळ्यातून किंवा नाल्यातून काढण्याचा अधिकार शासनाने कायम ठेवला असून सुद्धा अजून पर्यंत या आदेशाचे पालन गोंदिया जिल्हा व भंडारा जिल्हा यामध्ये झालेले नाही आहे. येणाऱ्या दिवसात या विषयात दाद मागून आम्हाला न्याय मिळाला नाही तर याबाबत स्ट्राँग जनहित याचिका दाखल करण्याचा निर्णय आम्ही घेणार आहोत.
किशोर तरोणे, नवेगावबांध