अर्जुनी मोरगाव : सहकार क्षेत्रात जिल्ह्यात अग्रगण्ये असलेली ती तालुका सहकारी शेतकी खरेदी विक्री समिती अर्जुनी मोर या सब एजंट संस्थेने सन २०२२ -२३ या खरीप हंगामात एक नोव्हेंबर २०२२ ते २८ फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत ५१ कोटी ४० लाख ४२ हजार ४६४ रुपयाची धान खरेदी केली. अशी माहिती संस्थेचे अध्यक्ष नामदेव कापगते व व्यवस्थापक सुरेश गंथडे यांनी दिली.
गोंदिया जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनच्या माध्यमातून अर्जुनी मोरगाव येथील दि. तालुका सहकारी शेतकी खरेदी विक्री समिती ही सब एजंट म्हणून तालुक्यात शासनाच्या हमीभाव योजनेचे शेतकऱ्यांकडून धान खरेदी करते. मार्केटिंग फेडरेशनकडून मंजूर असलेल्या अर्जुनी मोर तालुक्यातील सहा हमीभाव धान खरेदी केंद्राद्वारे खरेदी विक्री समिती सब एजंट म्हणून धान खरेदी करते. खरीप हंगाम २०२२- २३ मध्ये एक नोव्हेंबर २०२२ ला प्रत्येक्ष धान खरेदीला सुरुवात करण्यात आली. तर २८ फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत धान खरेदी करण्यात आले.यावर्षी २०४० रुपये प्रति क्विंटल प्रमाणे धान खरेदी करण्यात आले. तालुक्यातील सहा केंद्रावरून ६० हजार १५४ शेतकऱ्यांचे २ लाख ५१ हजार ९८१.६० क्विंटल धान खरेदी करण्यात आले. खरेदी केलेल्या धाणाची किंमत ५१ कोटी ४० लाख ४२ हजार ४६४ रुपये इतकी आहे. ३१ जानेवारी २०२३ पर्यंत ३८ कोटी ८४ लाख ९३ हजार ५२० रुपयाचे चुकारे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झाले आहेत. १ फेब्रुवारी ते २८ फेब्रुवारीपर्यंत खरेदी करण्यात आलेल्या धानाचे चुकारे अजूनपर्यंत मिळण्यास आहेत. मागील वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी खरीप हंगामात पंधरा हजार क्विंटल जादा धान खरेदी झाली असल्याची माहिती आहे.
यावर्षी भरडाईसाठी धानाची उचल संत गतीने होत असून खरेदी-विक्री समितीने केलेल्या विक्रमी धान खरेदी मधून आजपर्यंत केवळ एक लाख क्विंटल धान भरडाईसाठी उचल करण्यात आल्याची माहिती आहे. सध्या उष्णतामान वाढत असल्याने खरेदी केलेल्या ध्यानाची सुख मोठ्या प्रमाणे होत आहे. शासन निर्णयामध्ये खरेदी केलेला धान भरडाईसाठी दोन महिन्यात उचल करण्यात यावा असे नमूद आहे. मात्र शासनाच्या दिरंगाईने धानाची उचल वेळेत होत नसल्याने व मोठ्या प्रमाणात धान सुकत असल्याने खरेदी केलेल्या धानामध्ये प्रचंड प्रमाणात घट येते. आणि याचा भुर्दंड धान खरेदी करणाऱ्या सब एजंट संस्थांना सोसावा लागतो. त्यामुळे जिल्ह्यातील धान खरेदी करणाऱ्या संस्था तोट्यात येऊन डबघााईस येतात. असे अनेक ध्यान खरेदी करणाऱ्या सब एजंट संस्थांनी भ्रमणध्वरीद्वारे संपर्क साधला असता सांगितले आहे.
शासनाच्या दिरंगाईने धानाची उचल लवकर होत नसल्याने धानावर येणारी घट शासनाने मंजूर करावी. अशी जिल्ह्यातील सर्व धान खरेदी करणाऱ्या संस्थांची मागणी आहे. येत्या एक ते दीड महिन्यात रब्बी पिकांचे ही धान विक्रीला येणार आहेत. तेव्हा शासनाने खरीप पिकाचे खरेदी केलेल्या धाणाची त्वरित उचल करावी जेणेकरून रब्बी पिकाचे धान खरेदी करण्यास गोडाऊन खाली होतील. अशी मागणी ही संस्थांनी केली आहे.
त्याचप्रमाणे तालुक्यातील शेतकरी हे खरीप पिकासाठी धानाचे पीक घेता यावे म्हणून मोठ्या प्रमाणात विविध बँका आणि विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांमधून कर्ज घेतात. त्या कर्जाची परतफेड मार्च अखेरपर्यंत करावी लागते. मात्र मार्च संपत आला तरीही उर्वरित धानाचे चुकारे न मिळाल्याने शेतकरी सध्या चिंताग्रस्त झालेला आहे. तेव्हा शासनाने उर्वरित धानाचे चुकारे मार्च अखेर पूर्वी द्यावे जेणेकरून कर्ज भरण्यास सोयीचे होईल, अशी मागणी शेतकऱ्याकडून केली जात आहे.