गोंदिया: गोरेगाव तालुक्यातील कवलेवाडा बोरगाव खाडीपार ७.०८ कि.मी.रस्त्याकरिता ६ कोटी ३२ व गणखैरा पुरगाव सिलेगाव ५.४६ कि.मी.रस्त्याकरिता ४.०० कोटी ४३ लक्ष असे एकूण १० कोटी ७५ लक्ष रुपये मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेंअंतर्गत जानेवारी २०२३ मंजूर करण्यात आले होते.गोरेगाव तिरोडा विधानसभा क्षेत्राचे आमदार विजय रहांगडाले यांनी शासनाकडून सदर निधी मंजूर करवून घेतला होता.सदर कामाच्या निविदा प्रक्रिया पूर्ण करुन एस.एम.शर्मा यांना कंत्राट गेले.मात्र कंत्राटदार शर्मा यांनी संंबधित विभागाला न जुमानता आपल्या पध्दतीने काम सुरु केल्याने जून २०२४ मध्ये पूर्ण होणारा रस्ता अद्यापही पूर्ण होऊ शकला नाही.या रस्ता बांधकामाकरीता अनेकदा आंदोलने सुध्दा झाली.मात्र विधानसभा निवडणुक येताच या रस्त्यामुळे महायुती सरकारला फटका बसण्याची शक्यता लक्षात येताच मतदारसंघाचे आमदार विजय रहागंडाले यांनी स्वतःच्याच सरकारविरोधात रस्त्यावर बसून आंदोलनात्मक भूमिका घ्यावी लागली.आमदार रहागंडालेंच्या आंदोलनात्मक भूमिकेमूळे मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेचे कार्यकारी अभियंता आशिष आवळे यांनी आंदोलनस्थळी धाव घेत उद्या ७ सप्टेबंरपासून काम सुरु करण्याचे लेखी आश्वासन दिल्याने आमदार रहागंडालेंच्या नेतृत्वात सुरु झालेले आंदोलन अखेर मागे घेण्यात आले.
सदर रस्त्याचे काम कंत्राटदाराकडून सुरु करताना टप्प्याटप्प्याने करणे अपेक्षित होते,परंतु तसे न करता पूर्ण रस्ता खोदण्यात आल्याने नागरिकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागला.यातच संबधित कंत्राटदारही हा विभागाचे एैकत नसल्याने विभाग हतबल झालेला होता.त्यातच मे २०२४ मध्ये आमदार रहागंडालेनी जिल्हाधिकारीसोबत बैठक आयोजित करून एक महिन्याच्या आत रस्ता पूर्ण करण्याचे आदेशीत केले होते.त्यानंंतरही रस्ता बांधकाम पूर्ण करण्यास कंत्राटदाराकडून दिरंगाई होत असल्याने नागरिकांनी रास्ता रोको आंदोलन पुकारले.या आंदोलनात आमदार रहागंडाले,जिल्हा परिषद अध्यक्ष पंकज रहागंडाले स्वत:आंदोलन स्थळी दाखल होत सहभागी झाल्याने विधानसभा निवडणूक येताच लोकप्रतिनिधी स्वतःच्याच सरकारविरोधात आंदोलनात उतरल्याची चर्चा चांगलीच रगंली होती. कार्यकारी अभियंता आवळे यांनी दिनांक ०७/०९/२०२४ पासून काम सुरु करण्याचे लेखी उत्तर दिले.तसेच ऑक्टोबर २०२४ च्या आधी जर कामे पूर्ण झाले नाही तर कार्यकारी अभियंता, उपविभागीय अभियंता यांच्यावर निलंबनाची कार्यवाहीस तयार असल्याबाबतचे लेखी पत्र कार्यकारी अभियंत्यांनी दिल्याने आंदोलन मागे घेण्यात आले.
