गोंदिया : न्या.वडणे समितीचा प्रलंबित अहवाल, समितीला पुन्हा मुदतवाढ व सरकारचे चालढकलपणा या प्रकाराला संतापून गोंड गोवारी समाजाच्या वतीने शासनाचा निषेध केला जात आहे. त्यातंर्गत आदिवासी संविधानिक गोंड गोवारी संघर्ष कृती समितीच्या नेतृत्वात तिरोडा येथील आ.विजय रहांगडाले यांच्या कार्यालयाचा काल (ता.८) घेराव घालून अन्यायकारक शासन निर्णयाची होळी करण्यात आली. समितीचा सकारात्मक अहवाल सादर करून २४ एप्रिल १९८५ च्या शासन निर्णयातील गोंडगोवारी जमाती संबधित माहिती दुरूस्त करावी, अशी मागणी गोंड गोवारी समाजाच्या वतीने करण्यात आले.
मागील ७० वर्षांपासून गोंड गोवारी समाजाच्या वतीने आपले हक्क आणि न्यायासाठी संवैधानिक मार्गाने लढा दिला जात आहे. परंतु, राज्यकर्ते सतत समाजाची दिशाभूल करून न्यायापासून वंचित ठेवत आहेत. राज्य सरकारने सेवानिवृत्त न्यायाधिश के.एल.वडणे यांच्या अध्यक्षतेत समिती गठीत करून सुप्रिम कोर्टाच्या निर्णयानुसार समितीला गोंड-गोवारी समाजाची सत्य माहिती सादर करण्यासाठी सहा महिन्याची वेळ दिली होती. ही वेळ पूर्ण होवून अद्यापही सकारात्मक अहवाल सादर करण्यास समितीकडून दिरंगाई केली जात आहे. तर सरकारही उदासीनता दाखवून समितीला मुदतवाढ दिली. हा प्रकार दिशाभूल करण्यासारखा असून या कृतीमुळे गोंडगोवारी समाजामध्ये आक्रोश निर्माण झाला आहे. त्यामुळे समितीची मुदतवाढ रद्द करून सकारात्मक अहवाल त्वरित प्राप्त करावा, २४ एप्रिल १९८५ च्या शासन निर्णयातील गोंडगोवारी जमाती संबधित माहिती दुरूस्त करावी व अनुसूचित जमातीचे लाभ गोंड गोवारी समाजाला देण्यात यावे, या मागणीला घेवून तिरोडा येथे गोंडगोवारी समाजाचे अध्यक्ष सुशिल राऊत यांच्या नेतृत्वात आंदोलन करून आक्रोश व्यक्त करण्यात आले. यानंतर आ.विजय रहांगडाले यांच्या कार्यालयाचा घेराव घालण्यात आला. अन्यायकारक शासन निर्णयाची होळी करून सरकार व शासनाचा निषेध नोंदविण्यात आला.
आंदोलनात यांचा सहभाग
आंदोलन आदिवासी गोंड गोवारी जमात संघटनेचे अध्यक्ष सुशिल राऊत यांच्या नेतृत्वात करण्यात आले. यावेळी बळीराम राऊत, विजय नेवारे, के.के.नेवारे, भुुवनेश्वर ठाकरे, शेखर शहारे, राजेंद्र बोपचे, नरेश भोयर, रमेश कुपाले, पन्नालाल कवरे, अजय चौधरी, बंसीलाल कुसराम, रामलाल शेंदरे, चुन्नीलाल सोनवाने, नंदकिशोर कुसराम यांच्यासह गोंड गोवारी समाजातील नागरिक उपस्थित होते.
आमदारांशी चर्चा
आंदोलनानंतर आ.विजय रहांगडाले यांच्याशी समाजाच्या समस्या आणि विषयांना घेवून चर्चा करण्यात आली. सरकारच्या अन्यायकारक धोरणाला घेवून शासनस्तरावर आवाज उचलण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली. समस्या मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे मांडणार, असे आश्वासन आ.रहांगडाले यांनी दिले.
